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Hindi News विदेश अमेरिका 'अब तक 8 युद्ध खत्म किए, जेलेंस्की ने अभी तक नहीं पढ़ा अमेरिका का प्रस्ताव', रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म करने को लेकर बोले ट्रंप

'अब तक 8 युद्ध खत्म किए, जेलेंस्की ने अभी तक नहीं पढ़ा अमेरिका का प्रस्ताव', रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म करने को लेकर बोले ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि रूस और यूक्रेन खत्म करने को लेकर जेलेंस्की ने अभी तक अमेरिका का प्रस्ताव को नहीं पढ़ा है। रूस को ये प्रस्ताव ठीक लग रहा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जेलेंस्की और व्लादिमीर पुतिन- India TV Hindi Image Source : AP अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जेलेंस्की और व्लादिमीर पुतिन

रूस और यूक्रेन का युद्ध फरवरी 2022 से लेकर अभी तक चल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने टैरिफ का जिक्र करते हुए कहा, 'मैंने अब तक 8 युद्ध खत्म किए हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध को खत्म करने को लेकर मुझे लगा था कि यह थोड़ा आसान होगा, लेकिन इसे आसान नहीं बनाया जा रहा है।'

रूस को ठीक लग रहा ये प्रस्ताव- ट्रंप

इसके साथ ही ट्रंप ने कहा, 'हम राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति जेलेंस्की समेत यूक्रेनी नेताओं से बात कर रहे हैं। मुझे थोड़ी निराशा है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अभी तक प्रस्ताव नहीं पढ़ा है। रूस को यह (प्रस्ताव) ठीक लग रहा है, लेकिन मुझे पक्का नहीं पता कि जेलेंस्की को यह ठीक लगेगा या नहीं। उनके लोग इसे पसंद करते हैं। लेकिन वह तैयार नहीं हैं।'

टैरिफ नीति पर बोले ट्रंप

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका प्रथम महिला वाशिंगटन डीसी में कैनेडी सेंटर ऑनर्स में रेड कार्पेट पर पहुंचे, जहां ट्रंप ने अपने प्रशासन की टैरिफ नीति पर टिप्पणी की और राष्ट्रीय सुरक्षा लाभों पर जोर दिया।

टैरिफ के कारण ही समाप्त किए 8 युद्ध

टैरिफ पर बोलते हुए, ट्रंप ने कहा, 'मौजूदा व्यवस्था के साथ हमारे पास जबरदस्त लचीलापन है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अविश्वसनीय है। मैंने 8 युद्ध समाप्त किए हैं, मुख्यतः व्यापार और टैरिफ के कारण ये सब हो पाया है।' 

यदि अन्य टैरिफ मार्ग अपनाते हैं तो...

उन्होंने आगे कहा, 'यदि हम अन्य टैरिफ मार्ग अपनाते हैं, तो इससे आपको सही से राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं मिलेगी।' ट्रंप ने टैरिफ के सुरक्षा लाभों पर जोर डाला, उनकी यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के उस महत्वपूर्ण फैसले से पहले आई है जिसमें यह पूछा गया है कि क्या उन्होंने व्यापक शुल्क लगाने में राष्ट्रपति के अधिकार का अतिक्रमण किया है।

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