सरकार ने देश के 2.56 लाख पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को एक फाइनेंशियल अपग्रेडेशन स्कीम लॉन्च की है। यह स्कीम पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले 2.56 लाख से अधिक ग्रामीण डाक सेवकों (GDSs) की सर्विस कंडिशंस को बेहतर बनाने के लिए लायी गई है। संचार मंत्रालय के अनुसार, इस स्कीम के तहत प्रत्येक ग्रामीण डाक सेवक को 12, 24 और 36 साल की सर्विस पूरी होने पर क्रमश: 4,320, 5,520 और 7,200 रुपये सालाना के 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशंस मिलेंगे।
ग्रामीण डाक सेवक फाइनेंशियल अपग्रेडेशन
यह फाइनेंशियल अपग्रेडेशन ग्रामीण डाक सेवकों को टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंसेज (TRCA) के रूप मिलने वाले भत्ते के अलावा होगा। वैष्णव ने कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि कल्याणकारी उपायों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सरकार अब ग्रामीण डाक सेवक फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, 2024 लेकर आई है।
2.56 लाख से अधिक जीडीएस को होगा फायदा
अश्विनी वैष्णव ने कहा, 'ग्रामीण डाक सेवक ग्रामीण क्षेत्रों में डाक प्रणाली की रीढ़ हैं। 2.5 लाख से अधिक ग्रामीण डाक सेवक हमारे देश के सुदूरवर्ती हिस्सों तक वित्तीय सेवाएं, पार्सल डिलीवरी और दूसरी जीटूसी सेवाएं प्रदान करते हैं।' उन्होंने आगे कहा, 'ग्रामीण डाक सेवकों की सेवा शर्तों में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में इस योजना से 2.56 लाख से अधिक जीडीएस को लाभ पहुंचने और उनकी सर्विस में स्थिरता दूर होने की उम्मीद है।'
शुरू की गईं ये नई सर्विसेज
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि डाक नेटवर्क को सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में बदलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा, 'इस दृष्टिकोण को लागू करने के लकिए सरकार ने देश के सभी डाकघरों को डिजिटल कर दिया है। पासपोर्ट सर्विस, आधार सर्विस और डाक निर्यात केंद्र जैसी नई सेवाएं शुरू की गई हैं।'
(ANI इनपुट के साथ)
