यूनियन बजट 2023: बजट 2023 पर बोले प्रधानमंत्री मोदी- इस बजट में विराट भारत की मजबूत नींव

पीएम ने कहा कि देश के लिए परंपरागत रूप से अपने हाथों से मेहनत करने वाले 'विश्वकर्मा' इस देश के निर्माता हैं। पहली बार 'विश्वकर्मा' के प्रशिक्षण और सहायता से संबंधित योजना बजट में लाई गई है। उन्होंने कहा कि शहरी से लेकर ग्रामीण महिलाओं तक, हम अपनी नारीशक्ति के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। महिला स्वयं सहायता समूह हमारी महिलाओं को नई ताकत दे रहा है।

पीएम मोदी ने कहा कि अमृत काल का पहला बजट विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रखेगा। यह बजट गरीब, मध्यम वर्ग, किसान सहित आकांक्षी समाज के सपनों को पूरा करेगा। 

बजट 2023 पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस बजट में विराट भारत की मजबूत नींव है। पीएम ने कहा कि ये अमृत काल का पहला बजट है। ये गरीब, मिडिल क्लास के सपने पूरे करने वाला बजट है।

सरकार ने 2030 तक 5 मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य रखा है। ऊर्जा परिवर्तन और नेट जीरो उद्धेश्य की दिशा में प्राथमिकता वाले पूंजी निवेश के लिए बजट में 35,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। शहरी बुनियादी ढांचा विकास कोष के लिए सरकार प्रति वर्ष 10,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसके साथ ही सरकार 4,000 मेगावॉट के बैटरी ऊर्जा भंडारण की स्थापना करेगी। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत अधिसूचित किया जाएगा।

इंजीनियरिंग संस्थानों में 5जी सेवाओं के लिए एप्लिकेशन विकसित करने के लिए 100 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। सरकार आयात को कम करने के लिए प्रयोगशाला में विकसित हीरों के स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए IIT में से एक को R&D अनुदान प्रदान करेगी। इसी के साथ लैब में तैयार किए गए हीरों पर सीमा शुल्क घटाया जाएगा।

मासिक आय योजना की सीमा दोगुनी होकर 9 लाख रुपये और ज्वाइंट खातों के लिए 15 लाख रुपये हो गई है। नीति आयोग का राज्य समर्थन मिशन 3 साल तक जारी रहेगा। सरकार वाणिज्यिक विवादों को निपटाने के लिए विवाद से विश्वास-2 के तहत एक और विवाद समाधान योजना लाएगी। 

• कंपनी अधिनियम के तहत फॉर्म दाखिल करने वाली कंपनियों की त्वरित प्रतिक्रिया के लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा।
• अनक्लेम शेयरों और लाभांश को पुनः प्राप्त करने के लिए एकीकृत इनकम टेक्स पोर्टल स्थापित किया जाएगा।
• महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र में 7.5 प्रतिशत ब्याज के साथ 2 लाख रुपये तक की अधिकतम राशि जमा की जा सकती है।
• वित्त मंत्री का कहना है कि राज्य सरकारों को 50 साल का ब्याज मुक्त ऋण 2023-24 के भीतर पूंजीगत व्यय पर खर्च किया जाना है।
• राज्यों को राजकोषीय घाटे के रूप में GDP का 3.5 प्रतिशत हिस्सा दिया जाएगा।

• 1 अप्रैल से MSME के लिए 9,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ संशोधित क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की जाएगी। 
• वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देखो अपना देश पहल शुरू करेगी।
• सरकार लोन के कुशल प्रवाह को सुविधाजनक बनाने, वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री स्थापित करेगी।
• वित्तीय क्षेत्र के नियामकों को मौजूदा नियमों की व्यापक समीक्षा करने के लिए कहा जाएगा।
• सरकार IFSC गिफ्ट सिटी में रजिस्ट्रेशन और अनुमोदन के लिए सिंगल विंडो प्रणाली स्थापित करेगी।

किचन इलेक्ट्रिक चिमनी पर कस्टम ड्यूटी 7.5 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी की गई है। सोने की छड़ों से बनी चीजों पर बेसिक सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया है। कंपाउंड रबड़ पर मूल आयात शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया गया।

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए रक्षा मंत्रालय को 5.94 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। साथ ही सरकार ने मोबाइल फोन निर्माण के लिए कुछ चीजों के आयात पर सीमा शुल्क कम करने का प्रस्ताव रखा है। टीवी पैनल के ओपन सेल के पुर्जों पर सीमा शुल्क घटाकर 2.5 फीसदी किया गया है।

2025-26 तक राजकोषीय घाटा 4.5 फीसदी से नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया है। 2023-24 में राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए, दिनांकित प्रतिभूतियों से शुद्ध बाजार उधार 11.8 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। ग्रीन मोबिलिटी और ईवी को बढ़ावा देने के लिए अप्रत्यक्ष टैक्स का प्रस्ताव दिया है। वित्त मंत्री सीतारमण ने FY23 के संशोधित अनुमान में 6.4 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को बरकरार रखा; FY24 के लिए इसे घटाकर 5.9% कर दिया।

वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि मार्च 2024 तक विनिर्माण गतिविधि शुरू करने वाली नई सहकारी समितियों को टेक्स रेट में 15 फीसदी की राहत मिलेगी। प्रयोगशाला में बने हीरों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले सीड पर बुनियादी सीमा शुल्क को भी सरकार कम करेगी। सरकार प्रत्यक्ष करदाताओं के लिए शिकायत निवारण तंत्र को बेहतर करेगी। सरकार प्राथमिक कृषि ऋण समितियों द्वारा नकद जमा और ऋण के लिए प्रति सदस्य 2 लाख रुपये की उच्च सीमा प्रदान करेगी।

सरकार ने MSMEs और कुछ उद्योगों के लिए अनुमानित कराधान की सीमा को क्रमशः 3 करोड़ रुपये और 75 लाख रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार कॉपर स्क्रैप पर 2.5 परसेंट की रियायती बेसिक सीमा शुल्क जारी रखेगी। चीनी सहकारी समितियां वर्ष 2016-17 से पहले गन्ना किसानों को व्यय के रूप में किए गए भुगतान का दावा कर सकती हैं।

वित्त मंत्री ने निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए झींगा फ़ीड पर सीमा शुल्क कम करेगी। टैक्स पोर्टल ने 6.5 करोड़ रिटर्न प्रोसेस किए, प्रोसेसिंग टाइम में भी कमी आई है साथ ही शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने का भी प्लान है।

स्टार्टअप्स के लिए भारत अब तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम बन गया है। इनकम टैक्स का लाभ प्राप्त करने के लिए मार्च 2024 तक फर्मों को शामिल किया गया है। सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए घाटे को आगे बढ़ाने के लाभ को बढ़ाकर 10 साल करने का प्रस्ताव किया है। नई कर व्यवस्था में आयकर छूट की सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये करने का प्रस्ताव किया है। 9 लाख रुपये की वार्षिक आय वाले व्यक्ति को केवल 45,000 रुपये का भुगतान करना होगा।

सरकार ने नई टैक्स रिजीम में हाईएस्ट सरचार्ज रेट को 37 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया है। सरकार ने नई टैक्स रिजीम को डिफ़ॉल्ट टैक्स विकल्प के रूप में बनाने का प्रस्ताव किया है।

वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि व्यक्तिगत आयकर की नई टैक्स दर 0 से 3 लाख रुपये तक 0, 3 से 6 लाख रुपये तक 5%, 6 से 9 लाख रुपये 10%, 9 से 12 लाख रुपये 15%, 12 से 15 लाख रुपये तक  20% और 15 लाख से ऊपर 30% रहेगी।

बजट में ऐलान किया गया कि 7 लाख तक सालाना कमाने वालो को कोई टैक्स नहीं देना होगा। साथ ही 3 करोड़ के टर्नओवर वाले माइक्रो उद्योग को कर में छूट दी जाएगी।  

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि  पुरानी टैक्स स्कीम में 3 से 6 लाख पर 5 प्रतिशत का टैक्स लगेगा। वहीं 6 से 9 लाख पर 10 फीसदी टैक्स लगेगा। 9 से 12 लाख पर 15 फीसदी टैक्स, 12 से 15 लाख पर 20 प्रतिशत टैक्स लगेगा। 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि 7 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पुरानी टैक्स स्कीम में 3 से 6 लाख पर 5 प्रतिशत का टैक्स लगेगा।   

वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सिगरेट पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है। कपड़ा और कृषि के अलावा अन्य वस्तुओं पर बुनियादी सीमा शुल्क दरों की संख्या को 21% से घटाकर 13% करने का प्रस्ताव रखा गया है। जिसके परिणामस्वरूप, खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल सहित कुछ चीजें सस्ती होंगी।

निर्मला सीतारमण ने बताया कि 2022-2023 के लिए संशोधित राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 6.4% है। 2023-2024 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 5.9% रहने का अनुमान है। 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.5% से नीचे लाने का लक्ष्य रख है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि सरकार महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू करेगी। इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज़ मिलेगा। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की जाएगी।

बजट में ऐलान किया गया है कि रीजनल एयर कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डे, हेलीपॉड, वाटर एयरो ड्रोन, उन्नत लैंडिंग ग्राउंड को पुनर्जीवित किया जाएगा। 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि सरकार नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी लाएगी। नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी अज्ञात डेटा को सक्षम करेगी; जोखिम आधारित प्रणाली अपनाकर केवाईसी प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा।

मेक AI इन इंडिया और मेक AI वर्क फॉर इंडिया के विजन को साकार करने के लिए टॉप एजुकेशन संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.O की शुरूआत की जाएगी। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने के लिए 30 स्किल इंडिया नेशनल सेक्टर खोले जाएंगे।

बजट में ऐलान हुआ कि वहीं वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम योजना की शुरूआत की जाएगी। गोबरधन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्रों की स्थापना की जाएगी।

वित्त मत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में 35 हजार करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 20,700 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। 

वित्त मंत्री ने कहा कि अमृत काल का विजन तकनीक संचालित और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है। इसके लिए सरकारी फंडिंग और वित्तीय क्षेत्र से मदद ली जाएगी। इस 'जनभागीदारी' के लिए 'सबका साथ, सबका प्रयास' अनिवार्य है।

वित्त मत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट के सात आधार बताए। उन्होंने कहा कि इस बार बजट के मुख्य सात लक्ष्य हैं जिन्हें सप्तर्षि कहा गया है- 1. समावेशी विकास, 2. वंचितों को वरीयता, 3. बुनियादी ढांचे और निवेश, 4. क्षमता विस्तार 5.हरित विकास, 6. युवा शक्ति, 7. वित्तीय क्षेत्र। 

राज्य सरकारों को 50 साल का ब्याज मुक्त लोन एक और वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। इसके अलावा  MSME सेक्टर को स्पेशल पैकेज दिया जाएगा। कारोबार में पैन कार्ड को पहचान पत्र माना जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 3 सेंटर खोले जाएंगे।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में घोषणा की कि पूंजी निवेश परिव्यय 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये किया जा रहा है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% होगा। महामारी से प्रभावित MSME को राहत दी जाएगी। संविदागत विवादो के निपटान के लिए स्वैच्छिक समाधान योजना लाई जाएगी। 

इस दौरान वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि बजट में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया है। 

राज्यों को उनके लिए पंचायत और वार्ड स्तरों पर भौतिक पुस्तकालय स्थापित करने और राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय संसाधनों तक पहुंचने के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

बजट 2023 में घोषणा की गई है कि पीएम आवास योजना के परिव्यय को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये से अधिक किया जा रहा है। 

निर्मला सीतारमण ने कहा कि बाजपेयी सरकार में ट्राइबल मंत्रालय की स्थापना की थी। इसी को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार ने आयुश, स्क्लि डेवलपमेंट, जल शक्ति आदि की स्थापना की है। हाल ही में सरकार ने 500 ब्लॉक को बेहतर बनाने के लिए नई योजना शुरू की है। इसके तहत वहां स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की व्यवस्था बेहतर की जाएगी।

आदिवासियों के लिए एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल खोले जाएंगे। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के तहत अगले 3 सालों में केंद्र 3.5 लाख आदिवासी छात्रों के लिए 740 स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती करेगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि विशेष रूप से जनजातीय समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पीएमपीबीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा, ताकि पीबीटीजी बस्तियों को मूलभूत सुविधाओं से परिपूर्ण किया जा सके। अगले 3 वर्षों में योजना को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे।

इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ कोलोकेशन में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। इससे देश के लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि बच्चों और युवाओं के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। 

वित्त मंत्री ने कहा कि मोटे अनाज को सरकार बढ़ावा दे रही है। हेल्थ के लिए मोटे आनाज बहुत ही लाभदायक हैं। इसके तहत एक बार फिर श्री अन्ना अनाजों को बढ़ावा दिया जा रहा है। डेयरी, पशुपालन और फिशरीज को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। किसानों को बेहतरी के लिए 63 प्राइमरी क्रेडिट सोसायटी 2060 करोड़ की लागत से डिजिटल किया गया है। अन्न का भंडार सुनिश्चित करने के लिए हमने कई बड़े कदम उठाए हैं। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारा आर्थिक एजेंडा नागरिकों के लिए अवसरों को सुविधाजनक बनाने, विकास और रोज़गार सृजन को तेज़ गति प्रदान करने और व्यापक आर्थिक स्थिरता को मज़बूत करने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि कृषि से जुड़े स्टार्ट अप को प्राथमिकता दी जाएगी। युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष की स्थापना की जाएगी।

वित्त मंत्री संसद में कहा कि 2014 से सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के जीवन की बेहतर गुणवत्ता और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित किया है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपये हो गई है। इन 9 सालों में, भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ी है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपये केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

वित्त मंत्री ने कहा कि सबका प्रयास, सबका विकास, के तहत किसान, महिलाएं, एस—एसीटी, वंचितों को वरीयता दी गई है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए डिजिटल कृषि को बढ़ावा दिया गया है। इसके तहत कई तरह की सहायात मुहैया कराई गई है। एग्री टेक इंडस्ट्री और स्टार्टअप को इसके तहत सपोर्ट दिया गया है। एग्री स्टार्टअप के लिए अलग से फंड का आवंटन किया गया है।

निर्मला सीतारमण ने संसद में बताया कि देशभर के एमएसएमई को बड़ा बाजार मुहैया कराने के लिए सरकार की ओर से कई कदम उठाए गए। देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मिशन मोड में सरकारी—निजी पार्टनशिप और सरकारी कार्यक्रम का सहारा लिया गया। ग्रीन इनर्जी के इस्तेमाल बढ़ाने पर सरकार जोर दे रही है। ग्रीन हाइड्रोजन इसी योजना के तहत लाया गया है।

संसद में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वर्तमान वर्ष के लिए हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान है, यह विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रही है।  

कोविड महामारी के दौरान, हमने सुनिश्चित किया कि कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। 28 महीनों के लिए 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त रााशन की आपूर्ति करने की योजना से ये संभव हो पाया। वैश्विक चुनौतियों के इस समय में, भारत की G20 अध्यक्षता हमें विश्व आर्थिक व्यवस्था में भारत की भूमिका को मजबूत करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती है।  

अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि हम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से देशभर के गरीबों को मुफ्त राशन मुहैया करा रहे हैं। 2014 से सरकार का प्रयास देश के सभी नागरिकों को बेहतर जीवन मुहैया कराने का है। 9.6 करोड़ लोगों को उज्जवला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिए गए।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत को माना है। वैश्विक मंदी के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी चमक बिखेर रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद भवन में बजट भाषण पढ़ना शुरू कर दिया है। इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि यह अमृत काल का पहला बजट है। 

संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि विश्व भारत के मॉडल को स्वीकार कर रहा है। भारत आगे बढ़ रहा है और आर्थिक विकास देख रहा है। उन्हें (विपक्ष को) असंतोष नहीं दिखाना चाहिए। अगर उन्हें शिकायत है, तो सरकार के खिलाफ हो। उन्हें देश के विकास के लिए संतोष दिखाने के लिए बड़ा दिल दिखाना चाहिए। संसद मामलों के मंत्री ने कहा कि यह सबसे अच्छा बजट होगा। यह बजट गरीब हितैषी, मध्यम वर्ग हितैषी होगा।

आम बजट 2023 की प्रतियां संसद भवन पहुंच गई हैं। अब से ठीक आधे घंटे बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट भाषण पढ़ना शरू करेंगी। हालांकि पिछले दो सालों की तरह इस साल का बजट भी पेपरलेस ही होगा।  

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक संसद में शुरू हो चुकी है। कैबिनेट द्वारा बजट 2023 को मंजूरी दिए जाने के बाद, इसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में पेश करेंगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंच गए हैं। संसद भवन में थोड़ी देर में पीएम मोदी की अध्यक्षता केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होनी है। इसके बाद, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे संसद में आम बजट पेश करेंगी।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद पहुंच गए हैं। थोड़ी देर में संसद में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने वाली है। इसके बाद, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे संसद में आम बजट 2023 पेश करेंगी।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने के बाद अब संसद पहुंच चुकी हैं। यहां पीएम मोदी की अध्यक्षता में वित्त मंत्री कैबिनेट की बैठक करेगी जहां आम बजट 2023 को मंज़ूरी दी जाएगी।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, राज्य मंत्री डॉ. भागवत किशनराव कराड, राज्य मंत्री पंकज चौधरी और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने केंद्रीय बजट 2023-24 पेश करने से पहले राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की।

बजट पेश होने से पहले शेयर बाजार ने मजबूत शुरुआत की है। आज सेंसेक्स और निफ्टी तेजी के साथ खुले हैं। बीएसई सेंसेक्स एक बार फिर 450 अंक उछलकर 60,001.17 अंक पर खुला है। एनएसई निफ्टी में भी अच्छी मजबूत देखने को मिल रही है। निफ्टी 50 149.45 अंक की तेजी के साथ 17,811.60 अंक पर खुला है। 

वित्त मंत्री बजट की प्रति को लेकर वित्त मंत्रालय से बाहर निकली हैं। इसके बाद वे राष्ट्रपति भवन की ओर रवाना होंगी। यहां वे राष्ट्रपति दौपदी मुर्मू को बजट की प्रति सौंपेंगी। 

आर्थिक सर्वे के मुताबिक PPP यानी पर्चेजिंग पावर पैरिटी के मामले में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और एक्सचेंज रेट के मामले में पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सर्वे में कहा गया है कि कोविड, रूस-यूक्रेन युद्ध और दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों की ओर से ब्याज दरों में बढ़ोत्तरी के बावजूद रेटिंग एजेंसियां भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में देख रही हैं।

आम बजट 2023 पेश होने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंच गई हैं। अब यहां पहले कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें बजट प्रस्तावों को मंज़ूरी दी जाएगी। 11 बजे लोकसभा का सत्र शुरू होगा, जिसके बाद निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी।

आर्थिक सर्वे के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 के लिए GDP ग्रोथ रेट के 6.5 फीसदी होने का अनुमान लगाया है। ये ग्रोथ पिछले 3 साल में सबसे धीमी होगी। वहीं नॉमिनल GDP का अनुमान 11 फीसदी लगाया गया है। वित्त वर्ष 2023 के लिए रियल GDP अनुमान 7 फीसदी है, जो पिछले साल 8.7 फीसदी थी। सर्वे में कहा गया है कि भारत इस साल भी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा।

इकॉनामिक सर्वे के मुताबिक भारत की ग्रोथ रेट 7 फीसदी रहने वाली है। अगले साल 6.8% तक ग्रोथ का एडवांस अनुमान है। जबकि बेरोज़गारी की दर 4.2% पर,
महंगाई की दर कम होकर 6.8% पर, 9.1% की रफ्तार से सर्विस सेक्टर की ग्रोथ, 4.1% का इंडस्ट्रियल ग्रोथ, 3.5% का एग्रिकल्चरल ग्रोथ, लगातार 3 साल से वित्तीय घाटा भी घट रहा है।

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा है कि आम बजट 2023 समाज के हर वर्ग की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। मोदी सरकार ने हमेशा देश की जनता के हित में काम किया है। 

इस बजट में महंगाई से परेशान मध्यवर्गीय की उम्मीद है कि इनकम टैक्स स्लैब में राहत दी जाए। साथ ही 80C में बचत का दायरा 3 लाख तक किया जाए, इसके अलावा टैक्स स्लैब भी बदला जाए। भारत 5 ट्रिलियन इकॉनामी का सपना लेकर आगे बढ़ रहा है। इसके लिये सबसे ज़रूरी है उद्योग धंधे और कारोबार हर तरह का कारोबार, छोटी से बड़ी मैन्यूफैक्चरिंग से लेकर सर्विस सेक्टर तक। क्योंकि इसी सेक्टर पर केवल देशवासियों की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नज़र टिकी है।

मंगलवार को पेश हुए आर्थिक सर्वे और IMF की रिपोर्ट ने भी भारत की तरक्की का जो अनुमान जताया है उससे पॉज़िटिव संकेत ही मिल रहे हैं। 2024 के आम चुनाव से पहले ये मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है। इसलिये इसमें जनता कई मोर्चों पर फायदे की उम्मीद लगाकर बैठी है। 

बजट पेश होने से पहले मोदी सरकार गदगद हो गई है। केंद्र सरकार को जनवरी में 1 लाख 55 हजार 922 करोड़ रुपये का रेवेन्यू जीएसटी से मिला है। पिछले साल 2022 दिसंबर में 1 लाख 49 हजार 507 करोड़ रुपये का जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड किया गया था। इससे पहले अप्रैल 2022 में 1 लाख 68 हजार करोड़ रुपये का जीएसटी कलेक्शन हुआ था, लेकिन उसके बाद हालात थोड़ा सख्त हुए, लेकिन जनवरी का कलेक्शन बता रहा है कि अब हालात पटरी पर लौट रहे हैं। 

ये 8वां मौका है जब मोदी सरकार का अपना पूर्ण बजट पेश कर रही है। इससे पहले साल 2014 और साल 2019 में लोकसभा चुनाव हुए थे, इन दोनों ही सालों में पूर्ण बजट पेश नहीं हुआ था। गौर करने वाली बात है कि पिछले आठ सालों में तीन मंत्रियों ने बजट भाषण पढ़ा है। मोदी सरकार में सबसे पहले अरुण जेटली वित्त मंत्री बने थे। इसके बाद ये प्रभार पीयूष गोयल को मिला था और अब साल 2019 से अभी तक निर्मला सीतारमण देश के वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश कर रही हैं।

पिछले 2 साल की तरह इस बार भी बजट पेपर लेस होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दो साल पहले पेपर लेस बजट की शुरुआत की थी। इस बार भी ये बजट पेपर लेस ही होगा और सॉफ्ट कॉपी के ज़रिये सासंदों और बाद में बाहर तक पहुंचेगा। इस बार भी वित्त मंत्री लाल पोटली के साथ होंगी और अपने चिर परिचित अंदाज में बजट से पहले मीडिया के सामने आएंगी।

2024 के आम चुनाव से पहले ये मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है इसलिये उम्मीद की जा रही है कि इस बजट में कई बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। इस बार के बजट में जहां मंहगाई और बेरोज़गारी सरकार के लिए चुनौती है तो वहीं इनकम टैक्स देने वालों से लेकर खेती करने वाले किसान तक उम्मीदें लगाए बैठे हैं। स्टार्टअप से लेकर बड़े कारोबारियों को भी इस बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। बजट से एक दिन पहले सरकार ने आर्थिक सर्वे के में जो आंकड़े देश के सामने रखे हैं वो ये इशारा दे रहे हैं कि बजट में कई उम्मीदें पूरी हो सकती हैं।    

2024 के आम चुनाव से पहले ये मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है इसलिये उम्मीद की जा रही है कि इस बजट में कई बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। इस बार के बजट में जहां मंहगाई और बेरोज़गारी सरकार के लिए चुनौती है तो वहीं इनकम टैक्स देने वालों से लेकर खेती करने वाले किसान तक उम्मीदें लगाए बैठे हैं। स्टार्टअप से लेकर बड़े कारोबारियों को भी इस बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। बजट से एक दिन पहले सरकार ने आर्थिक सर्वे के में जो आंकड़े देश के सामने रखे हैं वो ये इशारा दे रहे हैं कि बजट में कई उम्मीदें पूरी हो सकती हैं।    

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करेंगी। सुबह 11 बजे निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करना शुरू केरेंगी। सुबह 9 बजे वित्त मंत्रालय में पहले बजट को लेकर बैठक होगी इसके बाद 10.15 बजे कैबिनेट बैठक में बजट 2023 को मंज़ूरी दी जाएगी। पिछले 2 साल की तरह इस बार भी बजट पेपर लेस रहेगा। 

IMF का कहना है कि दुनिया में आर्थिक सुस्ती जैसे हालात नहीं हैं। हालांकि महंगाई और युद्ध से मुकाबला बड़ी चुनौती है। 2023 में विकास दर 2.9% रहने की उम्मीद है। IMF का मानना है कि भारत,चीन दुनिया की प्रगति में 50% योगदान देंगे।

पीएम मोदी ने कल कहा था कि भारत के बजट पर दुनिया की नजर है। पीएम ने कहा था कि राष्ट्रपति का अभिभाषण हमारा गौरव है। ये आमजन की उम्मीदों को पूरा करेगा।उन्होंने कहा था कि इंडिया फर्स्ट, सिटिजन फर्स्ट की भावना से काम होगा।

आज सुबह 11 बजे केंद्रीय वित्त मंत्री 2023-24 का आम बजट पेश करेंगी। देश का आम बजट आज संसद में पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 11 बजे अपना पांचवां आम बजट पेश करेंगी। पिछले 2 साल की तरह इस साल भी आम बजट पेपरलेस होगा।