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शिवराज चौहान ने कृषि मंत्री से की अधिक यूरिया, रबी फसलों की PSS के तहत खरीद की मांग

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने आगामी खरीफ सीजन के लिये यूरिया उर्वरक का आवंटन और केंद्रीय योजना पीएसएस के तहत सरसों व चना जैसी रबी फसलों की खरीद बढ़ाने की मांग की।

शिवराज चौहान ने कृषि मंत्री से की अधिक यूरिया, रबी फसलों की PSS के तहत खरीद की मांग- India TV Paisa Image Source : FILE शिवराज चौहान ने कृषि मंत्री से की अधिक यूरिया, रबी फसलों की PSS के तहत खरीद की मांग

नयी दिल्ली: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने आगामी खरीफ सीजन के लिये यूरिया उर्वरक का आवंटन और केंद्रीय योजना पीएसएस के तहत सरसों व चना जैसी रबी फसलों की खरीद बढ़ाने की मांग की। मुख्यमंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि राज्य को रबी सीजन के दौरान उगाये जाने वाले गेहूं, सरसों और दालों, विशेष रूप से चना व मसूर के भरपूर उत्पादन की उम्मीद है।

उन्होंने केंद्र सरकार से एक योजना का विस्तार करने की भी मांग की, जिसके तहत किसानों को पराली के प्रबंधन के लिये कृषि मशीनों की खरीद पर 80 प्रतिशत धनराशि प्रदान की जाती है। 

तोमर के साथ अपनी बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए चौहान ने कहा, ‘‘मैं राज्य से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए कृषि मंत्री से मिलने आया था।’’ केंद्र सरकार ने 2020-21 फसल वर्ष (जुलाई-जून) के रबी सीजन के लिये मध्य प्रदेश को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराया है, जिसके कारण गेहूं, सरसों, चना और मसूर के बंपर उत्पादन का अनुमान है। हालांकि 2021 खरीफ सीजन के लिये लगभग 12.5 लाख टन यूरिया 

आवंटित किया गया है। चौहान ने कहा, ‘‘आवश्यकता को देखते हुए मैंने 15 लाख टन का अनुरोध किया है, ताकि कोई कमी न हो।’’ उन्होंने कहा कि यूरिया के अलावा डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) भी खरीफ मौसम के दौरान आवश्यक है। 

उन्होंने कहा कि लगभग 11 लाख टन डीएपी को मंजूरी दी गयी है और खरीफ सीजन के दौरान उर्वरक की कमी नहीं होगी। चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में रबी की बंपर फसल होने की उम्मीद है। चौहान ने कहा कि 2020-21 के रबी सीजन के दौरान चना उत्पादन 51.06 लाख टन, मसूर 5.48 टन और सरसों 15.60 लाख टन रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा, ‘‘केंद्र उत्पादन का 25 प्रतिशत खरीदता है और मैंने मंत्री से अनुरोध किया है कि वह मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत खरीद की मंजूरी दे।’’ 

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