केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर! केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए इसके लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को हरी झंडी दे दी है। livemint की खबर के मुताबिक, इस घोषणा से कर्मचारियों में नई उम्मीदें जगी हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर भत्तों (अलाउंस) को लेकर चल रही अफवाहों के बीच सरकार ने आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी कर दिया है।
भत्तों (अलाउंस) पर भ्रम खत्म
सोशल मीडिया पर यह चर्चा बड़ी तेजी से चल रही थी कि 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए, महंगाई भत्ता यानी डीए और दूसरे लाभ बंद हो जाएंगे। वित्त मंत्रालय ने इन सभी अफवाहों को पूरी तरह से निराधार बताते हुए कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ऐसी कोई योजना नहीं है।
सोशल मीडिया के दावे पूरी तरह गलत हैं। भत्तों की स्थिति DA और अन्य भत्ते पहले की तरह ही मिलते रहेंगे। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि Finance Act 2025 का इन भत्तों पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। यानी स्पष्ट है कि 8वें वेतन आयोग के आने के बाद HRA समेत कोई भी प्रमुख भत्ता बंद नहीं होगा।
रिपोर्ट आने तक DA में होगी बड़ी वृद्धि
8वें वेतन आयोग की अंतिम रिपोर्ट आने में लगभग 18 महीने का समय लग सकता है। इस बीच, केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के नियमों के अनुसार महंगाई भत्ता (DA) मिलता रहेगा और इसमें नियमित वृद्धि भी जारी रहेगी। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस अवधि के दौरान DA में बड़ी उछाल आ सकती है:
- रिपोर्ट की समय-सीमा: लगभग 18 महीने।
- DA बढ़ोतरी: अगले 18 महीनों में तीन बार (प्रत्येक 6 महीने पर) DA में संशोधन होगा।
- अनुमानित वृद्धि: यदि हर बार 4% की बढ़ोतरी होती है, तो कुल वृद्धि 12% होगी।
- वर्तमान DA: 58% (मौजूदा दर के अनुसार)।
18 महीने बाद अनुमानित DA: 70% (58% + 12%) तक पहुंच सकता है।
8वें वेतन आयोग की आगे की प्रक्रिया
केंद्र सरकार ने औपचारिक रूप से आयोग के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है। आयोग की टीम को 18 महीनों के भीतर केंद्र सरकार को सैलरी, पेंशन और भत्तों में बढ़ोतरी के लिए अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। केंद्रीय कर्मचारी अब बिना किसी भ्रम के, सरकार के आधिकारिक बयान पर भरोसा करते हुए, आयोग की रिपोर्ट और नए वेतनमानों के लागू होने का इंतजार कर सकते हैं।
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