नई दिल्ली। सरकार 2018 से अखिल भारतीय स्तर पर आयकरदाताओं की ई-एसेसमेंट प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इस महत्वाकांक्षी प्रस्ताव के क्रियान्वयन के लिए तेजी से रूपरेखा तैयार करने के लिए मंगलवार को एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। आयकर विभाग के नीति बनाने वाले निकाय CBDT ने एक नौ सदस्यीय समिति को अधिसूचित किया है। इस समिति के मुखिया प्रधान मुख्य आयुक्त स्तर के अधिकारी होंगे। समिति को अपनी रिपोर्ट 28 फरवरी, 2018 तक देनी है।
मामले से जुड़े एक कर अधिकारी ने कहा कि फरवरी अंत की समय-सीमा से यह संकेत मिलता है कि सरकार और CBDT इस नई व्यवस्था को नए वर्ष की पहली छमाही से शुरू करना चाहते हैं। CBDT की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि समिति का गठन इसलिए किया गया है क्योंकि विभाग बिना चेहरा-मुहरा की पहचान के ई-एसेसमेंट की प्रक्रिया शुरू करना चाहती है।
CBDT कुछ प्रमुख शहरों में पायलट परियोजना चला रहा है। वह कर आकलन की नई प्रक्रिया के पिछले कुछ साल के लिए क्रियान्वयन की व्यवहार्यता के लिए परीक्षण कर रहा है। इस पहल का मकसद करदाताओं के आयकर कार्यालयों में आने की जरूरत को समाप्त करना और उनके कर अधिकारी के साथ आमना सामना होने की संभावना को समाप्त करना है। इससे अंतत: भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सकेगा।
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