चंडीगढ़: केंद्र सरकार मनरेगा के स्थान पर ‘विकसित भारत- जी राम जी बिल’ लेकर आई है। इसे संसद के दोनों सदनों में पास कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार की ओर से लाए गए ‘विकसित भारत- जी राम जी बिल’ के खिलाफ पंजाब के विधानसभा में विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। बता दें कि विपक्ष की ओर से लगातार इस विधेयक का विरोध किया जा रहा है। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार जनवरी के दूसरे सप्ताह में इस मुद्दे पर विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित करेगी।
सीएम मान ने एक्स पर किया पोस्ट
पंजाब के सीएम भगवंत मान ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ पर इस बारे में जानकारी दी। एक्स पर एक पोस्ट में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा, ‘‘भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ‘मनरेगा’ योजना में बदलाव करके गरीबों की आजीविका को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है इस मनमानी के खिलाफ पंजाबियों की आवाज उठाने के लिए जनवरी के दूसरे सप्ताह में पंजाब विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा।’’
दोनों सदनों से पास हुआ बिल
बता दें कि विपक्ष के जोरदार विरोध के बावजूद संसद ने गुरुवार को ‘विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ यानी ‘VB–G RAM G’ विधेयक पारित कर दिया। यह विधेयक 20 वर्ष पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) का स्थान लेगा। इसमें प्रति वर्ष 125 दिनों के ग्रामीण मजदूरी रोजगार की गारंटी दी गई है। लोकसभा में ‘वीबी-जी राम जी’ विधेयक के पारित होने के कुछ घंटों बाद ही इसे गुरुवार देर रात राज्यसभा ने भी ध्वनि मत से इसे पारित कर दिया।
बिल के विरोध में उतरा विपक्ष
बता दें कि विपक्ष ने मौजूदा योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने को लेकर कड़ा विरोध जताया और केंद्र सरकार पर राज्यों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालने का आरोप लगाया। वहीं विपक्षी दलों के सांसदों और कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता राजेंद्रन नारायणन, ज्यां द्रेज, मुकेश और अन्य के साथ कांग्रेस के सांसद शशिकांत सेंथिल, द्रमुक के एस मुरासोली और थंगा तमिल सेल्वन, माकपा के विकास भट्टाचार्य और भाकपा (माले) लिबरेशन के राजा राम सिंह भी शामिल हुए।
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