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भारत सरकार की सख्ती बाद गूगल ने Play Store में जोड़े रिमूव किए गए भारतीय ऐप्स, जानें पूरा मामला

बिल पेमेंट विवाद के चलते गूगल ने 1 मार्च को कई सारे भारतीय ऐप्स के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए उन्हें गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया था। कंपनी के इस कदम पर भारत सरकार ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की थी। सरकार के सख्त रुख के बाद गूगल ने हटाए गए ऐप्स को प्ले स्टोर पर फिर से बहाल कर दिया है।

Google Play Store, Naukri, Info Edge, 99acres, Sanjeev Bikchandani, tech, tech news, tech news hindi- India TV Hindi Image Source : फाइल फोटो गूगल प्ले स्टोर पर वापस लोटे हटाए गए भारतीय ऐप्स।

गूगल ने जिन भारतीय ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया था उन्हें एक बार फिर से प्ले स्टोर पर बहाल कर दिया है। गूगल की तरफ से यह कदम भारत सरकार के सख्त रुख के बाद उठाया गया। कंपनी ने एक दिन पहले बिलिंब पॉलिसी को लेकर कई सारी ऐप्स को प्ले स्टोर से हटा दिया था, लेकिन जल्द ही कंपनी को अपना फैसला बदलना पड़ा। 

आपको बता दें कि बिल पेमेंट विवाद के चलते गूगल ने Shaadi.com, Bharat Matrimony, Matrimony.com, Naukri.com, Kuku FM,99acres, Stage, QuackQuack, Alt Balaji’s (Altt) जैसे ऐप्स को 1 मार्च को गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया था। गूगल के इस कदम पर शनिवार को भारत में नाराजगी जताई थी। 

सरकार ने बुलाई बैठक

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को गूगल को इस तरह से भारतीय ऐप्स को प्ले स्टोर से हटाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकार ने ऐप्स डेवलपर्स और गूगल के बीच बिल पेमेंट विवाद को सुलझाने के लिए अगले सप्ताह एक बैठक बुलाने की भी बात कही है। भारत सरकार के कड़े रुख के बाद गूगल ने तुरंत अपने फैसल को वापस लेते हुए ऐप्स को प्ले स्टोर पर बहाल कर दिया है। 

इससे पहले गूगल की तरफ से जानकारी दी गई थी कि प्ले स्टोर का करीब दो लाख से अधिक भारतीय ऐप डेवलपर्स इस्तेमाल करते हैं। सभी ऐप डेवलपर्स के लिए एक ही पॉलिसी है लेकिन कुछ ऐसे ऐप डेवलपर्स हैं जो बिलिंग पॉलिसी को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें कई बार चेतावनी भी दी गई  लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। इसके बाद ऐप्स को हटाने का निर्णय लिया गया। 

सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से किया इनकार

आपको बता दें कि गूगल और ऐप डेवलपर्स के बीच शुल्क विवाद काफी लंबे समय से चल रहा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी मामला दर्ज हुआ था लेकिन, कोर्ट ने 9 फरवरी 2024 को इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया था। गूगल ने कहा कि जिन ऐप्स को हटाया गया उन्हें 3 साल का समय दिया गया था लेकिन उन्होंने पॉलिसी को मानने से इनकार कर दिया। 

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