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हाईवे पर नहीं रहेंगे टोल प्लाजा, जानिए अब कैसा होगा आपका सफर

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी दी कि भारत सरकार रूस की सरकार के साथ मिलकर जल्द ही नए सिस्टम को फाइनल कर लेगी, जिसके बाद अगले 2 साल में भारत के सभी हाईवे से टोल प्लाजा हटा लिए जाएंगे।

India TV Paisa Desk India TV Paisa Desk
Updated on: December 17, 2020 22:54 IST
टोल के लिए नई तकनीक की...- India TV Paisa
Photo:PTI

टोल के लिए नई तकनीक की तैयारी

नई दिल्ली। अब आपको सफर के दौरान टोल देने के लिए न तो टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत होगी और न ही टोल की लाइन में अब आपका वक्त बर्बाद होगा। दरअसल सरकार ने टोल प्लाजा खत्म करने के लिए एक हाईटेक योजना बनाई है, जिसकी मदद से हाईवे पर सफर और तेज हो सकेगा। साथ ही सरकार की आय बढ़ने की भी उम्मीद है।

क्या है सरकार की योजना

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज जानकारी दी कि सरकार टोल प्लाजा को हटाकर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानि जीपीएस पर आधारित तकनीक से टोल वसूलेगी। इसकी मदद से लोगों को अपने सफर के दौरान टोल चुकाने के लिए रुकना नहीं पड़ेगा, जिससे यात्रा का समय बचेगा और हाईवे पर यात्रा और भी सुविधाजनक हो जाएगी। सरकार की योजना के मुताबिक ये तकनीक 2 साल के अंदर पूरे देश में काम करेगी और देश भर से टोल प्लाजा हटा लिए जाएंगे।

कैसे काम करेगा नया सिस्टम

सरकार की य़ोजना के मुताबिक जीपीएस सिस्टम से व्हीकल की स्थिति के बारे में जानकारी सिस्टम में दर्ज होगी। खास जगह से गुजरते ही सिस्टम वाहन से लिंक्ड ग्राहक के बैंक खाते से निर्धारित शुल्क काट लेगा। यानि सफर के दौरान सिस्टम अपने स्तर पर ही पूरा काम करेगा। एसोचैम फाउंडेशन वीक कार्यक्रम में बात करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी दी कि भारत सरकार रूस की सरकार के साथ मिलकर जल्द ही जीपीएस सिस्टम को फाइनल कर लेगी, जिसके बाद अगले 2 साल में भारत के सभी हाईवे से टोल प्लाजा हटा लिए जाएंगे।   

पुराने वाहनों में भी लगाए जाएंगे जीपीएस सिस्टम

नए कर्मर्शियल व्हीकल में अब व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम दिया जा रहा है। सरकार के मुताबिक जल्द ही ऐसी योजना लाई जाएगी जिसमें पुरानी गाड़ियों में भी जीपीएस सिस्टम लगाया जा सके। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक मार्च तक टोल कलेक्शन बढ़ कर 34 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। हालांकि जीपीएस सिस्टम लगाए जाने के बाद अनुमान है कि अगले 5 साल में टोल से आय 1.34 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगी।

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