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Nirmala Sitharaman: किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्ति के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया जाएगा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दे रही है।

India TV Paisa Desk India TV Paisa Desk
Updated on: May 16, 2020 7:40 IST
Nirmala Sitharaman- India TV Paisa

Nirmala Sitharaman

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दे रही है। वित्त मंत्री ने बताया कि कोरोना वायरस लॉकडाउन अवधि के दौरान दूध की मांग 20-25% कम हो गई। 2020-21 में डेयरी सहकारी समितियों को 2% प्रति वर्ष दर से ब्याज उपदान प्रदान करने की नई योजना लाई गई है। इस योजना में 5000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त नकदी से 2 करोड़ किसानों को लाभ होगा। कोरोना वायरस के दौरान कृषि क्षेत्र के लिए उठाए अतिरिक्त कदमों पर निर्मला सीतारमण ने बताया कि लॉकडाउन अवधि के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 74,300 करोड़ रुपये से अधिक की खरीद की गई; पीएम किसान निधि में 18700 करोड़ रुपये का हस्तांतरण किया गया।

Live updates : finance minister nirmala sitharaman press conference updates

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  • 5:14 PM (IST) Posted by Tejeshwar

    किसानों को प्रोसेसरों, एग्रीगेटर्स, बड़े रिटेलर्स, निर्यातकों के साथ निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जुड़ने के लिए एक सुविधाजनक कानूनी ढांचा बनाया जाएगा: वित्त मंत्री

  • 5:06 PM (IST) Posted by Tejeshwar

    किसानों की उपज को अच्छा मूल्य उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त विकल्प प्रदान करने को एक केंद्रीय कानून तैयार किया जाएगा, जिससे बाधा रहित अंतरराज्यीय व्यापार और कृषि उपज के ई-ट्रेडिंग के लिए रूपरेखा तैयार की जा सके: वित्त मंत्री

  • 5:00 PM (IST) Posted by Tejeshwar

    किसानों की उपज को अच्छा मूल्य उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त विकल्प प्रदान करने को एक केंद्रीय कानून तैयार किया जाएगा, जिससे बाधा रहित अंतरराज्यीय व्यापार और कृषि उपज के ई-ट्रेडिंग के लिए रूपरेखा तैयार की जा सके: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

  • 5:00 PM (IST) Posted by Tejeshwar

    किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्ति के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया जाएगा; कृषि उत्पादों में अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दालें, प्याज और आलू को डी-रेगुलेट किया जाएगा: वित्त मंत्री

  • 4:48 PM (IST) Posted by Tejeshwar

    एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्रों, संग्रह, विपणन और भंडारण केंद्रों और मूल्य संवर्धन सुविधाओं से संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 500 करोड़ रुपये की योजना लागू की जाएगी; इससे 2 लाख मधुमक्खी पालनकर्ताओं की आय में वृद्धि होगी: वित्त मंत्री

  • 4:46 PM (IST) Posted by Tejeshwar

    देश के 53 करोड़ पशुओं के टीकाकरण के लिए 13343 करोड़ रुपये का प्रावधान, डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 15 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान।

  • 4:45 PM (IST) Posted by Tejeshwar

    15,000 करोड़ रुपये का पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष स्थापित किया जाएगा: वित्त मंत्री निर्मला सीतारम

  • 4:45 PM (IST) Posted by Tejeshwar

    हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए 4000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं; अगले 2 वर्षों में 10,00,000 हेक्टेयर जमीन को कवर किया जाएगा: वित्त मंत्री सीतारमण

  • 4:35 PM (IST) Posted by Tejeshwar

    सरकार ने समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन के विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू करेगी। इस कार्यक्रम से 55 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है: वित्त मंत्री

  • 4:31 PM (IST) Posted by Tejeshwar

    सरकार माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज (MFEs) के लिए 10,000 करोड़ रुपये की योजना लेकर आई है: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

  • 4:30 PM (IST) Posted by Tejeshwar

    किसानों के पास भंडारण की कमी और मूल्य संवर्धन के अवसरों की कमी को पूरा करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का कृषि आधारभूत ढांचा तैयार किया जाएगा। जिससे कोल्ड चैन के साथ फसल कटाई के बाद की सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

  • 4:30 PM (IST) Posted by Tejeshwar

    न्यूनतम समर्थन राशि के तहत 74,300 करोड़ रुपये किसानों की फसल की खरीद के लिए दिए गए हैं। PM-KISAN योजना के तहत किसानों को 18,700 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं। पीएम फासल बीमा योजना के तहत 6,400 करोड़ रुपए किसानों के खातों में भेजे गए हैं।

  • 4:27 PM (IST) Posted by Tejeshwar

    सरकार तुरंत किसानों के लिए फार्म गेट के बुनियादी ढांचे के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का एग्री-इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड बनाने जा रही है: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

  • 4:20 PM (IST) Posted by Tejeshwar

    लॉकडाउन अवधि के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 74,300 करोड़ रुपये से अधिक की खरीद की गई; पीएम किसान निधि में 18700 करोड़ रुपये का हस्तांतरण किया गया: COVID19 के दौरान कृषि क्षेत्र के लिए उठाए अतिरिक्त कदमों पर निर्मला सीतारमण

     

  • 4:19 PM (IST) Posted by Tejeshwar

    मैं आज 11 उपायों की घोषणा करूंगा, जिनमें से 8 बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, क्षमता और बेहतर लॉजिस्टिक के निर्माण से संबंधित हैं, जबकि बाकी 3 शासन और प्रशासनिक सुधारों से संबंधित होंगे: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

  • 4:09 PM (IST) Posted by Tejeshwar

    वित्तमंत्री ने बताया कि आज की घोषणा कृषि और संबद्ध गतिविधियों पर केंद्रित रहेगी।

  • 3:50 PM (IST) Posted by Tejeshwar

    वित्त मंत्री ने रेहड़ी, पटरी वालों को 10,000-10,000 रुपये की कार्यशील पूंजी कर्ज उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। इस पर 5,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। उन्होंने क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए) कोष का उपयोग कर 6,000 करोड़ रुपये की लागत से रोजगार को गति देने की भी घोषणा की थी।

  • 3:49 PM (IST) Posted by Tejeshwar

    वित्त मंत्री ने गुरुवार को यह भी कहा था कि केंद्र सरकार प्रवासी मजदूरों को मुफ्त अनाज और दाल उपलब्ध कराने के लिये 3,500 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इस योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होगी। उन्हें प्रवासी मजदूरों की पहचान करनी होगी और अनाज का वितरण करना होगा।

  • 3:47 PM (IST) Posted by Tejeshwar

    वित्त मंत्री ने कल ऐलान किया था कि रबी फसलों की कटाई के बाद और मौजूदा खरीफ फसल की जरूरतों के लिये राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) मई और जून में 30,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आपात कार्यशील पूंजी कोष किसानों को उपलब्ध कराएगा।

  • 3:46 PM (IST) Posted by Tejeshwar

    वित्त मंत्री ने कल किसानों के बारे में कहा था कि उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड के जरिये 2 लाख करोड़ रुपये का सस्ता कर्ज मिलेगा। इससे 2.5 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे।

  • 3:45 PM (IST) Posted by Tejeshwar

    वित्त मंत्री ने कल ऐलान किया था कि देशव्यापी बंद के कारण अपना कामकाज गंवाने वाले रेहड़ी-पटरी वालों को 10,000-10,000 रुपये का कार्यशील पूंजी कर्ज दिया जाएगा ताकि वे अपना रोजगार फिर से शुरू कर सकें।

  • 3:44 PM (IST) Posted by Tejeshwar

    वित्त मंत्री ने गुरुवार को छोटे कारोबारियों को राहत देने के लिये मुद्रा योजना के तहत 50,000 रुपये के मुद्रा-शिशु कर्ज पर 2 प्रतिशत ब्याज सहायता देने की भी घोषणा की थी। 

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