Highlights
- यह बोर्ड विनिर्माण और निर्यात को प्रोत्साहन के लिए चर्चा का मंच प्रदान करता है
- पिछले महीने सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों के 29 गैर-सरकारी सदस्यों को बोर्ड में मनोनीत किया था
- बोर्ड की बैठक में नई विदेश व्यापार नीति एवं निर्यात को बढ़ाने के उपायों पर चर्चा होगी
Business Meeting: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल संभवत: अगले महीने होने वाली व्यापार बोर्ड (बीओटी) की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि इस बैठक में देश से निर्यात बढ़ाने के उपायों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। यह बोर्ड विदेश व्यापार नीति पर सलाह देता है। मंत्री की अगुवाई वाले बोर्ड में राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के भागीदारों के अलावा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं।
यह बोर्ड विनिर्माण और निर्यात को प्रोत्साहन के लिए चर्चा का मंच प्रदान करता है। अधिकारी ने बताया कि बोर्ड की बैठक सितंबर के मध्य में होने की संभावना है। पिछले महीने सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों के 29 गैर-सरकारी सदस्यों को बोर्ड में मनोनीत किया था। इनमें लघु उद्योग भारती के कार्यकारी सदस्य ओम प्रकाश मित्तल, इंडियन सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के चेयरमैन पंकज महेंद्रू और अमूल के प्रबंध निदेशक आर एस सोढ़ी भी शामिल हैं। बोर्ड की बैठक में नई विदेश व्यापार नीति (एफटीपी 2022-27) और घरेलू विनिर्माण एवं निर्यात को बढ़ाने के उपायों पर चर्चा होगी।
निर्यातकों के प्रमुख संगठन फियो के अध्यक्ष खालिद खान ने कहा कि व्यापार बोर्ड की बैठक में रुपये में अंतरराष्ट्रीय व्यापार निपटान के उपायों पर विचार किया जाना चाहिए। खान ने कहा, ‘‘इसके लिए बैंकों को किसी तरह की मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की जानी चाहिए।" रिजर्व बैंक ने पिछले महीने रुपये में अंतरराष्ट्रीय व्यापार निपटान किए जाने को लेकर एक परिपत्र जारी किया था।
व्यापार बोर्ड में 29 सदस्यों की नियुक्ति की
सरकार ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री की अगुवाई वाले व्यापार बोर्ड (बीओटी) में बड़े एवं छोटे उपक्रमों के अलावा विभिन्न क्षेत्रों के 29 गैर-आधिकारिक सदस्यों को नामित किया था। व्यापार बोर्ड विनिर्माण एवं निर्यात को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए मंच प्रदान करता है। इसमें राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के भागीदार, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, सरकार ने वर्ष 2019 में निर्यात-आयात को बढ़ावा देने के लिए सभी हितधारकों के साथ परामर्श प्रक्रिया को अधिक सुसंगत बनाने के लिए व्यापार विकास एवं संवर्धन परिषद का व्यापार बोर्ड के साथ विलय कर दिया था।
