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Hindi News दिल्ली आंदोलनकारी किसानों के खाने-पीने, ठहरने और उपचार की व्यवस्था करें हरियाणावासी, कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा की अपील

आंदोलनकारी किसानों के खाने-पीने, ठहरने और उपचार की व्यवस्था करें हरियाणावासी, कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा की अपील

भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणावासियों से अपील-शांतिपूर्ण आंदोलनरत किसानों के रुकने-ठहरने, खाने-पीने का प्रबंध, उपचार-डॉक्टरी मदद का हर संभव प्रयास करें।

<p><span style="color: #333333; font-family: sans-serif,...- India TV Hindi Image Source : TWITTER @BHUPINDERSHOODA पेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि वे किसानों के साथ हैं और उन्होंने किसानों पर आंसू गैस और वाटर कैनन के इस्तेमाल की निंदा की है

नई दिल्ली। किसान आंदोलन के नाम पर राजनीती भी तेज होने लगी है, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा की जनता से अपील की है कि जनता आंदोलनकारी किसानो के खाने-पीने, ठहरने तथा उपचार की व्यवस्था करे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि वे किसानों के साथ हैं और उन्होंने किसानों पर आंसू गैस और वाटर कैनन के इस्तेमाल की निंदा की है और सरकार से बातचीत के लिए आगे आने के लिए कहा है।

भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, "हरियाणावासियों से अपील-शांतिपूर्ण आंदोलनरत किसानों के रुकने-ठहरने, खाने-पीने का प्रबंध, उपचार-डॉक्टरी मदद का हर संभव प्रयास करें। अन्नदाता पर वाटर कैनन, आंसू गैस का इस्तेमाल निंदनीय। हम किसानों के साथ हैं। हठधर्मिता छोड़ किसानों से बातचीत के लिए आगे आए सरकार, जल्द निकाले समाधान।"

इधर दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली पुलिस की उस मांग को ठुकरा दिया है जिसमें पुलिस ने दिल्ली के 9 खेल स्टेडियमों को अस्थाई जेल में बदलने की मांग की थी। किसान आंदोलन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने दिल्ली सरकार से यह मांग की थी कि दिल्ली के 9 स्टेडियमों को अस्थाई जेल में बदल दिया जाए ताकि जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल हो सके। दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि किसानों की मांग जायज है।

दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली पुलिस को जवाब भेजा गया है उसमें कहा गया है, "किसानों की मांगें जायज हैं, केंद्र सरकार को किसानों की सभी मांगें तुरंत माननी चाहिए। किसानों को जेल में डालना इसका समाधान नहीं। इनका आंदोलन बिलकुल अहिंसक है। अहिंसक तरीके से आंदोलन करना हर  भारतीय का संवैधानिक अधिकार है। उसके लिए उन्हें जेल में नहीं डाला जा सकता। इसलिए स्टेडियम को जेल बनाने की दिल्ली पुलिस की अर्जी को दिल्ली सरकार नामंजूर करती है।"