Delhi News : दिल्ली के डिप्टी सीएम ने नई एक्साइज पॉलिसी के चलते सरकार को हुए नुकसान का सारा ठीकरा दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर पर फोड़ते हुए पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने जांच को लेकर एक चिट्ठी भी लिखी है। सिसोदिया ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एलजी के फैसलों के कारण सरकार को करोड़ों का नुकसान हुआ।
एलजी ने आखिरी मौके पर रखी नयी शर्तें-सिसोदिया
मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा-'दिल्ली सरकार ने मई 2021 में नई एक्साइज पॉलिसी पारित की। इस नीति के तहत अन-अथॉराइज्ड इलाके में भी दुकानें बंटनी थी जिस पर उपराज्यपाल ने कोई आपत्ति नहीं जताई थी लेकिन जब दुकानों की फाइल गई तो उन्होंने अपना मन बदल लिया और उपराज्यपाल ने नई शर्त रखी कि अन अथॉराइज्ड इलाकों में दुकानें खोलने के लिए DDA और MCD की मंजूरी लिजिए। इससे अन-अथॉराइज्ड में दुकानें नहीं खुल पाई और कोर्ट के फैसले के कारण नए लाइसेंसधारकों को रियायत देनी पड़ी और सरकार को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ। मैंने जांच के लिए CBI को पत्र लिखा है।'
11 अधिकारियों को निलंबित किया गया
वहीं सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक दिल्ली के उपराज्यपाल ने एक्साइज पॉलिसी लागू करने में चूक को लेकर राष्ट्रीय राजधानी के पूर्व एक्साइड कमिश्नर आरव गोपीकृष्ण सहित 11 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दें कि जिस वक्त नई एक्साइज पॉलिसी लागू हुई उस वक्त अनिल बैजल दिल्ली के उपराज्यपाल थे।
इनपुट-भाषा
