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बिहार की 6 सीटें जहां ओवैसी की पार्टी AIMIM का बढ़ रहा है जनाधार?

हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM लगातार अपनी जमीन मजबूत ​कर रही है।

<p>Owaisi</p>- India TV Hindi Image Source : FILE PHOTO Owaisi

बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। बिहार चुनाव तीन चरणों में होगा। पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर, दूसरे चरण का 3 नवंबर और तीसरे चरण का मतदान 7 नवंबर को होगा। 10 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। चुनाव के लिए यूपीए गठबंधन के सामने मुख्य मुकाबला लालू यादव की पार्टी आरजेडी है। लेकिन हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM लगातार अपनी जमीन मजबूत ​कर रही है। 

पिछले विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी AIMIM ने बिहार की 6 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। ये सभी 6 विधानसभा सीटें किशनगंज लोकसभा सीट के दायरे में आती हैं। ये विधानसभा सीटें हैं बहादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज, बैसि, अमौर और कोचाधामन। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 6 सीटों पर ओवैसी की पार्टी को कुल मिलाकर 80248 वोट पड़े हैं। यह इन 6 सीटों पर पड़े वोटों का लगभग 8.04 प्रतिशत है। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों में किशनगंज लोकसभा सीट पर ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी ने कड़ी टक्कर दी थी। 

ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी अखरतुल इमाम को 2.94 लाख वोट मिले थे। इन 6 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर लोकसभा चुनाव के दौरान ओवैसी की पार्टी को अन्य दलों के मुकाबले ज्यादा वोट मिले थे और वह विधानसभा सीटे हैं बहादुरगंज और कोचाधामन। अगर लोकसभा चुनाव जैसी ही स्थिति रहती है तो हो सकता है ओवैसी की पार्टी इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में अपना खाता खोल जाए और इन दो सीटों पर चुनाव जीते।

चुनाव कार्यक्रम का पूरा शेडयूल-

Image Source : indiatvBihar Election

बिहार चुनाव तीन चरणों में होगा। पहले चरण में 16 जिलों में 71 सीटों पर चुनाव होगा। दूसरे चरण में 17 जिलों में 94 सीटों पर और तीसरे चरण में 15 जिलों में 78 सीटों पर चुनाव होगा। पहले चरण की अधिसूचना 1 अक्टूबर को जारी होगी और नामांकन की आखिरी तारीख 8 अक्टूबर है। दूसरे चरण का चुनाव 3 नवंबर को होगा और आखिरि यानी तीसरे चरण का मतदान 7 नवंबर को होगा। 10 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। बता दें कि बिहार विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर 2020 को खत्म हो रहा है इसलिए नई सरकार का गठन विधानसभा के कार्यकाल खत्म होने से पहले जरूरी है।