नई दिल्ली। कांग्रेस ने मंगलवार को लोकसभा चुनाव के लिए अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया जिसमें कहा गया है कि उनकी सरकार बनने पर जम्मू-कश्मीर से धारा 370 नहीं हटाई जाएगी। घोषणा पत्र में कहा गया है कि राज्य (जम्मू-कश्मीर) के अनुपम इतिहास और उन अद्वितीय परिस्थितियों का भी सम्मान करते हैं, जिनके तहत राज्य ने भारत में विलय को स्वीकार किया, जिसके वजह से भारत के संविधान में अनुच्छेद 370 को शामिल किया गया। इस संवैधानिक स्थिति को बदलने की न तो अनुमति दी जायेगी, न ही ऐसा कु छ भी प्रयास किया जायेगा।
कांग्रेस ने घोषणा पत्र में अल्पसंख्यक कार्ड खेलते हुए ऐलान किया है कि पार्टी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया के अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के स्वरूप को बनाए रखने का वायदा करती है।
कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को अपने मेनिफेस्टों में 2 ऐसे वायदे किए हैं जिनको लेकर विवाद पैदा हो सकता है। पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा है कि उनकी सरकार बनने पर AFSPA कानून का संशोधन होगा और भारतीय दंड संहिता की धारा 124 A को खत्म किया जाएगा।
मौजूदा समय में केंद्र सरकार ने AFSPA एक्ट जम्मू-कश्मीर में लागू किया हुआ है और इस एक्ट की वजह से जम्मू-कश्मीर में सेना को कार्रवाई के विशेष अधिकार मिले हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि वह सुरक्षा बलों और नागरिकों के मानव अधिकारों की शक्तियों को संतुलित करने के लिए इस कानून में संशोधन करेगी।
भारतीय दंड संहिता की धारा 124 A की बात करें तो उसके तहत देशद्रोह का मुकद्दमा चलता है और मौजूदा समय में जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में देश विरोधी नारे लगाए जाने के आरोप में छात्र नेता कन्हैया कुमार और उमर खालिद पर इसी धारा के तहत मकद्दमा दर्ज है। कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा है कि वह इस कानून को खत्म कर देगी क्योंकि इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है और बाद में आए कानूनों की वजह से यह बेकार भी हो गया है।
