'संसद का यह बजट सत्र ऐतिहासिक, नोटबंदी का फैसला साहसिक'
नई दिल्ली: 1 फरवरी को संसद में बजट पेश किया जाएगा। इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मंगलवार को कहा कि संसद का यह बजट सत्र ऐतिहासिक है क्योंकि स्वतंत्र भारत के इतिहास में
नई दिल्ली: 1 फरवरी को संसद में बजट पेश किया जाएगा। इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मंगलवार को कहा कि संसद का यह बजट सत्र ऐतिहासिक है क्योंकि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार आम बजट और रेल बजट एक साथ पेश किया जाएगा।
मुखर्जी ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा, "यह एक ऐतिहासिक बजट है, जब स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार बजट सत्र में आम बजट और रेल बजट एक साथ पेश किए जाने की शुरुआत हो रही है।"
मुखर्जी ने कहा, "हम लोकतंत्र और अपने मूल्यों और संस्कृति का जश्न मनाने के लिए एक बार फिर एकत्र हुए हैं, जो हमारे देश के लंबे इतिहास का हिस्सा रहा है। यह संस्कृति मेरी सरकार को 'सबका साथ सबका विकास' करने के लिए प्रेरित करती है।"
'मुद्रा योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपये की राशि अनुमोदित'
राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत दो लाख करोड़ रुपये की राशि अनुमोदित की है। इसके तहत 5.6 करोड़ रुपये के ऋण आवंटित करने को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की नीतियों का मूल गरीबों, दलितों, किसानों, श्रमिकों और युवाओं का कल्याण करना है। मुखर्जी ने कहा, "मेरी सरकार जनशक्ति की ताकत को सलाम करती है और इसे रचनात्मक रूप से राष्ट्र निर्माण में इस्तेमाल करने की प्रतिबद्धता जताती है।"
'सरकार ने सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित की'
राष्ट्रपति मुखर्जी ने कहा कि सरकार ने सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसमें 55 लाख बच्चों का टीकाकरण शामिल है। मुखर्जी ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा, "मेरी सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में कई कदम उठाए हैं, विशेष रूप से गरीब वर्ग के लिए किफायती योजनाएं शुरू की गई है।" उन्होंने कहा, "मिशन इंद्रधनुष इसमें से एक है। इसके तहत अभी तक 55 लाख बच्चों का टीकाकरण किया गया है।"
राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे समाज के गरीब वर्ग तक स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने में मदद मिली है। मुखर्जी ने सरकार की प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) का उल्लेख करते हुए कहा, "इस तरह की योजनाएं गर्भवती महिलाओं की देखरेख को सुनिश्चित करती है।"
'भारत के 1.4 लाख गांव खुले में शौच से मुक्त घोषित'
राष्ट्रपति मुखर्जी ने भारत के 1.4 लाख से अधिक गांवों, 450 शहरों, 77 जिलों और तीन राज्यों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किए जाने को लेकर देश की सराहना की। मुखर्जी ने बजट सत्र के पहले दिन संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा, "मेरी सरकार राष्ट्रनिर्माण में अहम भूमिका निभाने के लिए जनशक्ति को सलाम करती है।"