सरकारी बंगलों से कांग्रेस को बेदखल करने पर विचार कर रही है केंद्र सरकार

नई दिल्ली: शहरी विकास मंत्रालय के मुताबिक केंद्र सरकार कांग्रेस पार्टी के मध्य दिल्ली स्थित कार्यालयों से उसे बेदखल करने पर विचार कर रही है। सूचना के अधिकार (RTI) के तहत पूछे गये सवाल के जवाब में मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में कांग्रेस के पास 24 अकबर रोड स्थित मुख्य कार्यालय समेत चार बंगले हैं जो उसके अधिकार से ज्यादा हैं।

अन्य तीन बंगले 5 रायसीना रोड, 26 अकबर रोड और सी-2-109 चाणक्यपुरी पर हैं। रायसीना रोड स्थित बंगला भारतीय युवक कांग्रेस का कार्यालय है, वहीं 26 अकबर रोड और चाणक्यपुरी वाले बंगले पार्टी कार्यों के लिए हैं। मंत्रालय के तहत आने वाले संपदा निदेशालय ने कहा कि चारों का आवंटन 26 जून, 2013 के प्रभाव से निरस्त हो गया था।

कांग्रेस को जून 2010 में राजधानी में दफ्तर के निर्माण के लिए जमीन दी गयी थी। पार्टी को भूमि आवंटन के तीन साल के भीतर भवन निर्माण कराना था और जून 2013 तक चारों बंगलों को खाली करना था।

आरटीआई अर्जी के जवाब में कहा गया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने तीन साल का समय देने का अनुरोध किया। उसने 26 जून, 2013 के प्रभाव से लाइसेंस शुल्क की क्षतिपूर्ति दर का भुगतान करने के फैसले पर भी पुनर्विचार करने की मांग की है। इस दर को बंगले की बाजार दर भी माना जाता है जो राजनीतिक दलों को मिली छूट से काफी ज्यादा होती है। कांग्रेस ने मंत्रालय से यह अनुरोध भी किया कि बढ़ाये गये समय तक लाइसेंस शुल्क की सामान्य दर वसूली जाए।

दिल्ली के कॉलेज छात्र अनिकेत गौरव की आरटीआई अर्जी के जवाब में संपदा निदेशालय ने कहा कि अनुरोध पर मंत्रालय विचार कर रहा है। गौरव ने कहा था कि वह अनियमितताओं को उजागर करने के लिए सूचना के अधिकार का इस्तेमाल कर रहा है।

कांग्रेस का 5 रायसीना रोड (टाइप सात) वाला बंगला उसके पास पांच जुलाई, 1976 से है, वहीं चाणक्यपुरी स्थित भवन 23 फरवरी, 1985 से उसके पास है। पार्टी के 24 अकबर रोड स्थित मुख्यालय पर कांग्रेस का कब्जा 18 जुलाई, 1990 से है वहीं 26 अकबर रोड वाला बंगला आठ मार्च, 1994 से उसके पास है।

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