नई दिल्ली। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) ने अपने अधिकारियों को लंबित जन शिकायतों के निस्तारण में तेजी लाने का निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे मामलों के समाधान की मौजूदा दर "काफी धीमी" है। बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि केन्द्र सरकार की प्रमुख निर्माण कंपनी सीपीडब्ल्यूडी ने कहा है कि शिकायतों के निपटान के बाद विभाग को कार्रवाई रिपोर्ट सौंपी जाए। एजेंसी के अनुसार शिकायतों के निपटान की दर "काफी धीमी" है, जिससे लंबित मामलों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अधिकारी ने कहा पिछले दो से तीन महीनों से लंबित मामलों की संख्या 14 जबकि एक से दो महीनों से लंबित मामलों की तादाद 12 है। एजेंसी ने अधिकारियों को लिखा है।
"सीपीडब्ल्यूडी के सभी संबंधित कार्यालयों/ इकाइयों से अनुरोध है कि वे लंबित जन शिकायतों के निस्तारण में तेजी लाएं और कार्रवाई रिपोर्ट अपलोड करें। साथ ही जल्द से जल्द जन शिकायत पोर्टल पर सभी मामलों में जवाब दें, ताकि आवास तथा शहरी मामलों के मंत्रालय को स्थिति से अवगत कराया जा सके।"
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