बोफोर्स में जो नहीं किया जा सका, अगस्ता में कर सकेंगे: सरकार

नई दिल्ली: वीवीआईपी हेलीकाप्टर सौदे पर टकराव उस समय बढ़ गया जब सरकार ने इस बात का दृढ़संकल्प व्यक्त किया कि इस मामले में रिश्वत लेने वाले बड़े नामों का पता लगाया जाएगा और जो हम बोफोर्स में नहीं कर सके वह हम इस मामले में कर सकेंगे। वहीं कांग्र्रेस ने कहा कि वह उच्चतम न्यायालय की निगरानी में जांच का सामना करने को तैयार है।

लोकसभा में शुक्रवार को इस मुद्दे पर कांग्रेस और सरकार में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई और जब अगस्तावेस्टलैंड मामले पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर बयान दे रहे थे तब सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने सदन से वाकआउट किया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किए और 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर के 3600 करोड़ रुपए के सौदे के विवादास्पद निर्णय के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया जिसमें 360 करोड़ रूपये के रिश्वत के आरोप लगे हैं।

कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए पर्रिकर ने कहा कि पिछली संप्रग सरकार ने अगस्तावेस्टलैंड को हेलीकॉप्टर सौदा दिलाने के लिए सब कुछ किया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि रिश्वत लेने वाले बड़े नामों का पता लगाया जाएगा और सीबीआई इस मामले की काफी गंभीरता से जांच कर रही है। लोकसभा में बेहद कड़े बयान में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि इस सौदे में पूरा भ्रष्टाचार संप्रग सरकार के दौरान हुआ लेकिन पूर्व वायुसेना प्रमुख एस पी त्यागी और गौतम खेतान इस मामले में छोटे नाम हैं। अभी जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, वे छोटे लोग हैं।

त्यागी, खेतान ने तो बहती गंगा में हाथ धो लिया। हम यह पता लगा रहे हैं कि गंगा कहां जाती है। उन्होंने कहा कि इस सौदे के बारे में फैसला 2010 में किया गया जबकि त्यागी वर्ष 2007 में सेवानिवृत्त हो गए और हो सकता है उन्हें सिर्फ चिल्लर मिले हों। उच्चतम न्यायालय की निगरानी में इस मामले की जांच की मांग कर रही कांग्रेस के वाकआउट के बीच रक्षा मंत्री ने कहा कि सीबीआई बेहद गंभीरता के साथ इस मामले की जांच कर रही है। मुझो उम्मीद है कि मैं सचाई सामने लाने में आपको निराश नहीं करूंगा।

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