जाट आंदोलन के कारण रेल, सड़क यातायात प्रभावित
सूत्रों के अनुसार जाट आंदोलन के कारण कांमा, बोलखेडा, नदबई, कुम्हेर, खेडजी, वेहज,बांदा, बेधम, डीग, गारोली सहित जयपुर-भरतपुर राजमार्ग पर जाम रहा। जाट समाज के लोगों ने कल बेधम और वेहज रेलवे स्टेशन पर रेलवे मार्ग को अवरूद्ध किया था।
जयपुर: भरतपुर और धौलपुर जिलों में जाटों को अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत आरक्षण देने की मांग कर रहे इस समुदाय के लोगों के आंदोलन के कारण भरतपुर और आसपास के इलाकों में रेल और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। भरतपुर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार टांक ने बताया कि आंदोलन के चलते भरतपुर को जोड़ने वाले मार्गों पर सड़क और रेलमार्ग जाम रहा। इस दौरान महुआ, आगरा-भरतपुर-जयपुर सड़क मार्ग बंद रहा। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों और निजी बसों को वैकल्पिक मार्गों से निकाला गया। भरतपुर में दुकानदारों ने स्वेच्छा से बाजार बंद रखे है। ये भी पढ़ें: कैसे होता है भारत में राष्ट्रपति चुनाव, किसका है पलड़ा भारी, पढ़िए...
सूत्रों के अनुसार जाट आंदोलन के कारण कांमा, बोलखेडा, नदबई, कुम्हेर, खेडजी, वेहज,बांदा, बेधम, डीग, गारोली सहित जयपुर-भरतपुर राजमार्ग पर जाम रहा। जाट समाज के लोगों ने कल बेधम और वेहज रेलवे स्टेशन पर रेलवे मार्ग को अवरूद्ध किया था। जाट नेता और कांग्रेस विधायक विेन्द्र सिंह की अगुवाई में जाट समाज के लोग धौलपुर और भरतपुर में जाटों को अन्य पिछड़ा वर्ग में आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।
कांग्रेस विधायक और जाट नेता विेन्द्र सिंह ने बताया कि आंदोलित जाट समाज के लोगों को किसी प्रकार का आासन नहीं चाहिए। यदि सरकार की इच्छा वास्तव में जाटों को अन्य पिछड़ा वर्ग में आरक्षण देने की है तो उन्हें :सरकार के किसी प्रतिनिधि को : भरतपुर आना चाहिये और जाट समुदाय के लोगों को लिखित में देना चाहिये कि इसे कब लागू किया जायेगा।
उन्होंने कहा कि भरतपुर और धौलपुर के जाट समाज अन्य पिछड़ा वर्ग में आरक्षण की मांग अगस्त 2015 से उठा रहे हैं लेकिन उनकी मांग अभी तक नहीं मानी गई है। कल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को सौंपी थी, जिसके बाद जाट समुदाय के लोगों ने जाट महापंचायत के निर्णय के अनुसार रेलवे ट्रैक को बाधित किया था।
राजस्थान के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अरूण चतुर्वेदी ने कल रात कहा था कि सरकार भरतपुर और धौलपुर के जाटों को आरक्षण देने पर सकारात्मक है। अन्य पिछड़ा आयोग ने कल अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी जिस पर सरकार विचार कर रही है। उन्होंने आंदोलित जाट समुदाय के लोगों से आंदोलन वापस लेने के लिये कहा था।
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