होली पर हो सकती है पानी की किल्लत, दिल्ली को हरियाणा की ना!
सुप्रीम कोर्ट ने सतलुज-यमुना लिंक नहर से संबंधित जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पंजाब सरकार को तगड़ा झटका लगा है।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सतलुज-यमुना लिंक नहर से संबंधित जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पंजाब सरकार को तगड़ा झटका लगा है। दोनों राज्यों के बीच सतलुज-यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर को पूरा करने के मुद्दे पर विवाद है जो पंजाब की नदियों से हरियाणा को पानी की आपूर्ति के लिए बनाई जानी है। इस विवाद के बीच खट्टर ने दिल्ली को पानी देने से इनकार कर दिया है। अगर हरियाणा दिल्ली को पानी नहीं देता है तो दिल्ली वालों को बिना पानी के होली मनानी पड़ सकती है।
इस मामले में इंडियन नेशनल लोकदल (इनलोद) के विधायकों ने आज पड़ोसी राज्य पंजाब की सरकार द्वारा सतलुज यमुना लिंक नहर (एसवाईएल) के निर्माण के लिए अधिग्रहित 3,928 एकड़ भूमि को उनके वास्तविक मालिकों को सौंपने संबंधी विधेयक पास किए जाने के विरोध में पंजाब विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। जहां एक ओर पंजाब ने हरियाणा को और हरियाणा ने भी दिल्ली को पानी देने से इनकार कर दिया है।
खट्टर ने लिखी केजरीवाल को चिट्ठी:
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर पानी देने से मना कर दिया है। खट्टर ने लिखा है कि दिल्ली पानी का इंतजाम खुद करे। हरियाणा का राजधानी को पानी देने से इनकार करना दिल्ली वासियों की होली बेरंग और सूखी कर सकता है।
पंजाब के विधायक ने की केजरीवाल की निंदा:
सोमवार को अपने पड़ोसी राज्यों को पंजाब से बहने वाली नदियों का पानी हासिल करने से रोकने के प्रयास के तहत पंजाब विधानसभा ने नहर के निर्माण के खिलाफ एक विधेयक पारित किया था। विधेयक में नहर के निर्माण के लिए अधिग्रहित जमीन को इसके मूल मालिकों को नि:शुल्क वापस करने का भी प्रावधान है। अंबाला सिटी से विधायक असीम गोयल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की भी निन्दा की और कहा कि पंजाब का समर्थन करने से पहले उन्हें दिल्ली की चिंता करनी चाहिए क्योंकि अगर हरियाणा ने पानी की अपूर्ति बंद कर दी तो दिल्ली को भीषण जल संकट का सामना करना पड़ सकता है।