नई दिल्ली: कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिये देशव्यापी बंद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को पहली बार वीडियो लिंक के जरिये कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता की। मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री आवास पर मौजूद थे जबकि मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य अपने कार्यालयों या आवास से वीडियो लिंक के जरिये बैठक में शामिल हुए।
प्रधानमंत्री के 7, लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास पर 25 मार्च को हुई मंत्रिमंडल की पिछली बैठक के दौरान मोदी और अन्य मंत्री कुर्सियों पर एक दूसरे से काफी दूर-दूर होकर बैठे थे। ऐसा कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिये सामाजिक दूरी बरकरार रखने के उद्देश्य से किया गया था। आम तौर पर मंत्रिमंडल की बैठक में लोग अंडाकार टेबल के चारों ओर बैठे होते हैं।
कोरोना वायरस को रोकने के लिये प्रधानमंत्री ‘सामाजिक दूरी’ की वकालत करते रहे हैं और उन्होंने 21 दिन के देशव्यापी बंद की भी घोषणा की थी। मंत्रिमंडल की बैठक से पहले प्रधानमंत्री ने सोमवार सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये मंत्रिपरिषद की बैठक की भी अध्यक्षता की।
बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में संसद अधिनियम, 1954 के सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन में संशोधन के अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई। 1 अप्रैल, 2020 से एक साल के लिए भत्ते और पेंशन को 30% तक कम किया जाएगा।
इसके अलावा केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट ने भारत में COVID19 के प्रतिकूल प्रभाव के प्रबंधन के लिए 2020-21 और 2021-22 के लिए सांसदों को मिलने वाले MPLAD फंड को अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया है। 2 साल के लिए MPLAD फंड के 7900 करोड़ रुपए का उपयोग भारत की संचित निधि में किया जाएगा।
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