ट्रेन में भीख मांगने में अब नहीं होगी रोक? जानिए क्या कहता है रेलवे
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया था कि रेलगाड़ियों में भीख मांगना अपराध मुक्त हो सकता है क्योंकि इस तरह की योजना प्रस्तावित है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि इस योजना पर रेलवे ने आम जनता से सुझाव मांगे हैं।
नई दिल्ली: कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया था कि रेलगाड़ियों में भीख मांगना अपराध मुक्त हो सकता है क्योंकि इस तरह की योजना प्रस्तावित है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि इस योजना पर रेलवे ने आम जनता से सुझाव मांगे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि प्रस्तावित योजना में रेल गाड़ी, रेल प्लेटफॉर्म या रेलवे के अन्य परिसरों में भीख मांगने को अपराध मुक्त किया जाने का सुझाव है।
रेलवे एक्ट 1989 के सेक्शन 144 के मुताबिक रेलगाड़ी, रेलवे प्लेटफॉर्म या अन्य रेल परिसर में भीख मांगना अपराध है और इसके लिए कैद या जुर्माना या दोनो हो सकते हैं। अधिकतम 1 वर्ष कैद या 2000 रुपए तक का जुर्माना या दोनो की सजा का प्रावधान है। रेलवे ने भी इस संबंध में कहा है कि ट्रेनों या स्टेशनों में भीख मांगने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
देश में 12 सितंबर से 80 नयी विशेष ट्रेनें चलेंगी: रेलवे
रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वी के यादव ने शनिवार को बताया कि 12 सितंबर से 80 नयी विशेष ट्रेनें चलेंगी । इसके लिए आरक्षण अगले बृहस्पतिवार से शुरू होगा। उन्होंने कहा कि बुलेट ट्रेन परियोजना के पूरा होने की वास्तविक समय-सीमा के बारे में अगले तीन से छह महीने में स्थिति स्पष्ट होगी। हाल में रेलवे बोर्ड के पहले सीईओ नियुक्त यादव ने कहा कि अगले तीन से छह महीने में मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर भूमि अधिग्रहण की स्थिति का पता चलेगा। कोरोना वायरस महामारी के कारण भूमि अधिग्रहण के काम में देरी हुई है । यादव ने कहा कि गुजरात में 82 प्रतिशत जमीन अधिग्रहण हो चुका है जबकि महाराष्ट्र में केवल 23 प्रतिशत जमीन अधिग्रहण हुआ है।
उन्होंने कहा, ‘‘80 नयी विशेष ट्रेनें या 40 जोड़ी ट्रेनें 12 सितंबर से शुरू होंगी। इसके लिए आरक्षण 10 सितंबर से आरंभ होगा। ये ट्रेनें पहले से ही चल रही 230 ट्रेनों के अतिरिक्त होंगी।’’ यादव ने कहा कि रेलवे वर्तमान में संचालित सभी ट्रेनों की निगरानी कर पता लगाएगा कि किन ट्रेनों में प्रतीक्षा सूची लंबी है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा, ‘‘विशेष ट्रेन के लिए जब भी जरूरत होगी, जहां भी प्रतीक्षा सूची लंबी होगी, हम मूल ट्रेन के बाद उसी तरह की (क्लोन) ट्रेन चलाएंगे ताकि यात्री उसमें यात्रा कर सकें।’’ यादव ने कहा कि 80 नयी ट्रेनों पर फैसला करने में इस तथ्य को भी ध्यान में रखा गया कि कई स्टेशन हैं जहां से प्रवासी कामगार अपने कार्यस्थल पर वापस जा रहे हैं।
उन्होंने कहा, ‘‘हम मांग के हिसाब से और ट्रेनें चलाएंगे। संचालित हो रही 230 ट्रेनों में से 12 में यात्रियों की संख्या कम है। हम उन्हें चला रहे हैं लेकिन डिब्बों की संख्या घटाएंगे।’’ यादव ने कहा कि रेलवे नयी ट्रेनें शुरू करने को लेकर राज्य सरकारों के साथ तालमेल कर रहा है । परीक्षा के दौरान ट्रेनों के संचालन के बारे में एक सवाल पर यादव ने कहा, ‘‘परीक्षा या अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए राज्यों से अनुरोध मिलने पर रेलवे ट्रेनों का परिचालन करेगा।’’ राष्ट्रीय राजधानी में रेलवे पटरी के बगल में स्थित करीब 48,000 झुग्गियों को तीन महीने के भीतर हटाने के उच्चतम न्यायालय के आदेश के संबंध में उन्होंने कहा, ‘‘शीर्ष अदालत के आदेश की तामील करते हुए पटरी के किनारे से मलबा-कचरा हटाने के लिए दिल्ली सरकार के साथ संयुक्त रूप से तुरंत कदम उठाया जा रहा है।’’
बुलेट ट्रेन परियोजना पर यादव ने कहा कि इसमें अच्छी प्रगति हुई है और इसके पूरा होने की वास्तविक समय सीमा का अगले तीन से छह महीने में पता चलेगा, जब भूमि अधिग्रहण की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। यादव ने कहा कि बुलेट ट्रेन जैसी बड़ी परियोजना में काम तब शुरू हो सकता है जब निश्चित मात्रा में जमीन उपलब्ध हो । उन्होंने कहा, ‘‘हमें उम्मीद है कि अगले तीन से छह महीने में हम उस बिंदु पर पहुंच पाएंगे। डिजाइन तैयार है और हम आगे बढ़ने वाले हैं। यह सच है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण निविदा और भूमि अधिग्रहण में कुछ देरी हुई है लेकिन मैं कह सकता हूं कि परियोजना में अच्छी प्रगति हुई है।’’
रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा, ‘‘कोविड-19 की स्थिति सुधरने पर हम निविदा प्रक्रिया शुरू करेंगे और अगले तीन से छह महीने में जमीन अधिग्रहण का काम कर पाएंगे। इसके बाद हम परियोजना के पूरा होने की वास्तविक समय सीमा दे पाएंगे।’’ परियोजना को लेकर जापानी कंपनी के इच्छुक नहीं होने की खबरों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि भारत और जापान दोनों की कंपनियां काम कर रही हैं।
उन्होंने लोगों से ऐसी अफवाह पर ध्यान नहीं देने को कहा। समर्पित माल गलियारा और देरी के संबंध में टिप्पणी करते हुए यादव ने कहा कि ठेकेदारों ने काम तेज कर दिया है और मामला सुलझ चुका है। यादव ने कहा कि रेलवे करीब 1.40 लाख पदों पर भर्ती के लिये 15 दिसंबर से कंप्यूटर आधारित परीक्षा कराना शुरू करेगा। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण अब तक परीक्षा आयोजित नहीं कराई जा सकी थी।
यादव ने कहा, “ तीनों श्रेणियों के पदों के लिये कंप्यूटर आधारित परीक्षा 15 दिसंबर से शुरू होगी और विस्तृत कार्यक्रम की घोषणा जल्द ही की जाएगी।” यादव ने कहा, “हमनें विभिन्न श्रेणियों में 1,40,640 पदों पर भर्ती के लिये आवेदन आमंत्रित किये हैं। इनकी अधिसूचना कोविड से पहले जारी की गई थी। इन आवेदनों की जांच का काम पूरा हो गया था लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण कंप्यूटर आधारित परीक्षा पूरी नहीं हो सकी थी।”