नई दिल्ली: केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द बड़ा तोहफा दे सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्रालय को जल्द 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर फैसला लेने का निर्देश दिया है। बुधवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इसको मंजूरी मिल सकती है।
सरकार 7वें वेतन आयोग को मंजूरी देती है तो करीब 98 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारियों को इसका फायदा मिलेगा। यह भी बताया जा रहा है कि जुलाई में यह रिपोर्ट लागू कर दी जाएगी और 1 जनवरी 2016 से कर्मचारियों को एरियर दिया जाएगा।
इससे पहले हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में गठित वेतन आयोग ने रिपोर्ट वित्तमंत्रालय को सौंप दी थी और इसके बाद प्रक्रिया के तहत कैबिनेट सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति भी वेतन आयोग की रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद अपनी रिपोर्ट वित्तमंत्रालय को सौंप चुकी है।
7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद कर्मचारियों की तन्खवाह तो बढ़ेगी और सरकारी खज़ाने पर 1 लाख करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।
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