‘जीबी रोड में 6 लाख कंडोम का मतलब 6 लाख बलात्कार’
नई दिल्ली: दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने वेश्यावृति के प्रति समाज के दृष्टिकोण की निंदा करते हुए कहा कि यही दृष्टिकोण यौनकर्मियों के बलात्कार का समर्थन करता है। रेप और वेश्यावृत्ति को
नई दिल्ली: दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने वेश्यावृति के प्रति समाज के दृष्टिकोण की निंदा करते हुए कहा कि यही दृष्टिकोण यौनकर्मियों के बलात्कार का समर्थन करता है।
रेप और वेश्यावृत्ति को एक बताते हुए मालीवाल ने कहा कि यह समाज के लिए धब्बा है और इसे खत्म करने के लिए राज्य को कड़ा कदम उठाना चाहिए।हर महीने जी बी रोड के रेडलाइट इलाके में बड़ी संख्या में कंडोम कथित रूप से वितरित किए जाने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, ‘छह लाख कंडोम का मतलब छह लाख बलात्कार जिसकी हम दिल्ली में इजाजत दे रहे हैं।’
उन्होंने यहां पैरवी नामक एक एनजीओ द्वारा भारत नेपाल सीमा पर मानव तस्करी, भूकंप पश्चात परिप्रेक्ष्य पर आयोजित संगोष्ठी में कहा,‘आंकड़े ज्यादा ही हो सकते हैं क्योंकि नाबालिग लड़कियों के मामले सामने आते ही नहीं। हैरत की बात है कि मैंने पाया कि लोग इसे एक तरह से स्वीकार कर रहे हैं। जी बी रोड का दौरा करने के बाद मैंने इसके बारे में ढेर सारे लोगों से बात की और उन्होंने कहा कि यदि आप रेडलाइट एरिया बंद करवा देती हैं तो बलात्कार बढ़ जायेंगे। मैं ऐसी मानसिकता की निंदा करती हूं।’
मालीवाल ने कहा कि दिल्ली के प्रोटेक्शन हाउस में जिन लड़कियों को रखा गया है वहां की स्थिति में सुधार हो रही है। मालीवाल ने कहा, 'मैंने सुना था कि प्रोटेक्शन होम की हालत बदतर है और वहां रह रहीं लड़कियां फिर से जीबी रोड जाना चाहती हैं।'
उन्होंने कहा, 'अधीक्षक भी 25 सालों तक नहीं बदलते हैं जिससे बड़ी साठगांठ का संकेत मिलता है। हम इन पहलुओं पर भी काम करेंगे और अपनी सिफारिशें देंगे। इसके साथ ही जब तक उन्हें स्वीकार नहीं किया जाता, तब तक उस दिशा में प्रयास करते रहेंगे। '
मालीवाल ने कहा कि दिल्ली महिला आयोग घरेलू मेडों के शोषण पर रोक लगाने के लिए दिल्ली की सभी प्लेसमेंट एजेंसियों के निरीक्षण का अभियान शुरू करेगा और पता लगाएगा कि वे पंजीकृत हैं या नहीं, उनके जरिए नौकरियां ढूंढ़ रही लडकियों का रिकार्ड मांगेगा।
मालीवाल ने कहा कि आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने जीबी रोड इलाके के निवासियों की समस्या अगले तीन साल में हल करने का संकल्प लिया।
शीघ्र ही शुरू होने वाली आयोग की तस्कर निरोधक समिति तस्करी से जुड़े मुद्दों पर केंद्र, राज्य और एनजीओ के साथ मिलकर काम करेगी।
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