दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को आगरा में एक शाही परिवार का वारिस होने और कुतुब मीनार के स्वामित्व की मांग करने वाले एक व्यक्ति द्वारा दायर हस्तक्षेप याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। साकेत कोर्ट के अतिरिक्त जिला जज दिनेश कुमार 17 सितंबर को फैसला सुनाएंगे। हस्तक्षेप याचिका, कुंवर महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह द्वारा अधिवक्ता एम.एल. शर्मा के जरिए दाखिल की गई थी, जो आगरा के संयुक्त प्रांत के उत्तराधिकारी होने का दावा करते हैं और मेरठ से आगरा तक के क्षेत्रों पर अधिकार चाहते हैं, मंदिर बहाली विवाद के बीच एक मोड़ था।
'आवेदक बेसवान परिवार से ताल्लुक रखता है'
याचिका में कहा गया है कि आवेदक बेसवान परिवार से ताल्लुक रखता है और राजा रोहिणी रमन ध्वज प्रसाद सिंह के वारिस और राजा नंद राम के वंशज हैं जिनकी मृत्यु 1695 में हुई थी। याचिका के अनुसार, 1947 में, राजा रोहिणी रमन ध्वज प्रसाद सिंह के समय, ब्रिटिश भारत और उसके प्रांत स्वतंत्र हो गए। हालांकि, 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद, भारत सरकार ने न तो कोई संधि की, न ही कोई परिग्रहण हुआ, न ही शासक परिवार के साथ कोई समझौता हुआ।
1198 में लगभग 27 हिंदू मंदिरों को क्षतिग्रस्त किया गया
याचिका के अनुसार, केंद्र सरकार, दिल्ली की राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने कानून की उचित प्रक्रिया के बिना आवेदक के कानूनी अधिकारों का अतिक्रमण किया और आवेदक की संपत्ति के साथ आवंटित और मृत्यु की शक्ति का दुरुपयोग किया।" इस मामले में आरोप लगाया गया था कि गुलाम वंश के सम्राट कुतुब-उद-दीन-ऐबक के तहत 1198 में लगभग 27 हिंदू और जैन मंदिरों को अपवित्र और क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, जिन्होंने उन मंदिरों के स्थान पर उक्त मस्जिद का निर्माण किया था। दास राजवंश सम्राट की कमान के तहत मंदिरों को ध्वस्त, अपवित्र और क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, जिन्होंने उसी स्थान पर कुछ निर्माण किया और याचिका के अनुसार इसे कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद का नाम दिया।
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