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Hindi News भारत राष्ट्रीय 'हम ऐसी शांति वार्ता स्वीकार नहीं करेंगे जो...' मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह का बड़ा बयान

'हम ऐसी शांति वार्ता स्वीकार नहीं करेंगे जो...' मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह का बड़ा बयान

सीएम बीरेन सिंह ने साफ-साफ कहा है कि शांति वार्ता में राज्य की क्षेत्रीय अखंडता और हमारे मूल निवासियों के कल्याण से समझौता नहीं किया जाना चाहिए।

Lok sabha elections 2024- India TV Hindi Image Source : PTI Lok sabha elections 2024

लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर हिंसाग्रस्त राज्य मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने भी भाजपा प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार किया है। राज्य की दो लोकसभा सीटों पर 19 और 26 अप्रैल को वोटिंग होने वाली है। चुनाव प्रचार के बीच मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह ने राज्य में हिंसा को रोकने से जुड़ी शांति वार्ता को लेकर भी बात रखी। सीएम बीरेन सिंह ने साफ-साफ कहा है कि शांति वार्ता में राज्य की क्षेत्रीय अखंडता और हमारे मूल निवासियों के कल्याण से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। 

हम ऐसी शांति वार्ता को स्वीकार नहीं करेंगे जो...

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यालय में 'संकल्प पत्र' जारी करते हुए कहा मणिपुर के मुख्यमंत्री एन.बीरेन सिंह ने बुधवार को कहा कि मणिपुर में घर्षरत समुदायों के बीच किसी भी प्रकार की शांति वार्ता में राज्य की क्षेत्रीय अखंडता से समझौता नहीं किया जाना चाहिए और मूल निवासियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम ऐसी शांति वार्ता को स्वीकार नहीं करेंगे, जो इन मूलभूत मुद्दों को कमजोर करती हो।

मणिपुर की एकता के लिए प्रतिबद्ध हैं

सीएम बीरेन सिंह ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि भाजपा मणिपुर की एकता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को इस बात की जानकारी नहीं है कि ग-ह मंत्री शाह ने इस बात का संज्ञान लिया है कि अवैध अप्रवासियों ने राज्य में जनसांख्यिकीय संतुलन को बाधित करने का प्रयास किया है। 

भाजपा उम्मीदवार को जिताने की अपील

सीएम बीरेन सिंह ने लोगों से इनर मणिपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार बसंतकुमार सिंह को जिताने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जो भी वादे करते हैं उन्हें पूरा किया जाता है। पीएम मोदी ने राज्य के 19 थाना क्षेत्रों से AFSPA को हटा दिया है। बता दें कि बसंतकुमार सिंह राज्य में अवैध प्रवासियों की पहचान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित कैबिनेट उप-समिति के सदस्य भी हैं। (इनपुट: भाषा)

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