National Education Policy: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के क्रियान्वयन की समीक्षा की। साथ ही उन्होंने स्कूल जाने वाले बच्चों को प्रौद्योगिकी के अत्यधिक जोखिम से बचाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षण की हाइब्रिड प्रणाली विकसित करने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि पहुंच, सहभागिता, समावेशन और गुणवत्ता के उद्देश्य से एनईपी को लागू करने की दिशा में पिछले 2 सालों में कई कदम उठाए गए हैं।
आंगनबाडी केन्द्रों पर भी पीएम मोदी ने दिए निर्देश
प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक मोदी ने यह भी कहा कि आंगनबाडी केन्द्रों द्वारा अनुरक्षित डेटाबेस को स्कूल डेटाबेस के साथ निर्बाध रूप से जोड़ना चाहिए क्योंकि बच्चे आंगनबाडी से स्कूलों में जाते हैं। उन्होंने स्कूलों में तकनीक की मदद से बच्चों के स्वास्थ्य की नियमित जांच और स्क्रीनिंग की की भी वकालत की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय संचालन समिति के अधीन तैयार किए जा रहे राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा की प्रगति से अवगत कराया गया।
पीएम ने हाइब्रिड सिस्टम विकसित करने पर दिया जोर
पीएम मोदी ने कहा कि स्कूल जाने वाले बच्चों को तकनीक के अत्यधिक जोखिम से बचाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षण की एक हाइब्रिड प्रणाली विकसित की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि छात्रों में वैचारिक कौशल विकसित करने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित खिलौनों के उपयोग पर जोर दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि विज्ञान प्रयोगशालाओं वाले माध्यमिक विद्यालयों को मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अपने क्षेत्र के किसानों के साथ मिट्टी की जांच के लिए जुड़ना चाहिए।
‘मल्टीपल एंट्री एंड एक्जिट’ सिस्टम पर भी बोले पीएम
प्रधानमंत्री ने कहा कि स्कूल छोड़ चुके बच्चों को फिर से मुख्य धारा में शामिल करने से लेकर उच्च शिक्षा में ‘मल्टीपल एंट्री एंड एक्जिट’ की व्यवस्था शुरू करने तक कई ऐसे रूपांतरकारी सुधारों की पहल की गई है जो देश की प्रगति में कारगर साबित होंगे। पीएमओ के मुताबिक NEP की सिफारिशों के अनुसार भारतीय ज्ञान प्रणाली को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसके मद्देनजर अखिल भारतीय तकनीकि शिक्षा परिषद (AICTE) में एक भारतीय ज्ञान प्रणाली (IKS) सेल की स्थापना की गई है और देश भर में 13 केंद्र खोले गए हैं।
बैठक में शिक्षा मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद
PMO ने यह भी कहा कि स्टार्ट-अप और इनोवेशन के इको-सिस्टम को प्रोत्साहित करने के लिए 28 राज्यों और 6 केंद्रशासित प्रदेशों में उच्च शैक्षिक संस्थानों में 2,774 संस्थान की इनोवेशन काउंसिल की स्थापना की गई है। इस बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार, अन्नपूर्णा देवी और राजकुमार रंजन सिंह, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव पी के मिश्रा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष, AICTE के अध्यक्ष और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) के निदेशक सहित शिक्षा मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
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