AAP ने पंजाब में शराब माफिया को खत्म करने, कर सुधार का वादा किया
लुधियाना: आम आदमी पार्टी (AAP) ने पंजाब की सत्ता में आने पर शराब माफिया को खत्म करने, छापेमारी राज पर अंकुश लगाने और व्यापार एवं उद्योग को फिर से पटरी पर लाने के लिए कई
लुधियाना: आम आदमी पार्टी (AAP) ने पंजाब की सत्ता में आने पर शराब माफिया को खत्म करने, छापेमारी राज पर अंकुश लगाने और व्यापार एवं उद्योग को फिर से पटरी पर लाने के लिए कई उठाने तथा कुछ क्षेत्रों के लिए कर में रियायत का वादा किया है।
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युवाओं और किसानों के लिए घोषणापत्र पेश करने के बाद आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज उद्योग और परिवहन क्षेत्र के लिए पार्टी का घोषणापत्र जारी किया। इस घोषणापत्र में पारदर्शी कर व्यवस्था देने, कर की दर कम करने और रेत माफिया को खत्म करने का वादा किया गया है।
आप ने कहा कि अकाली-भाजपा और कांग्रेस के गठजोड़ से कथित तौर पर वसूले जाने वाले गुंडा टैक्स के मामले की तह तक पहुंचने के लिए विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। पार्टी ने कृषि और महिला उद्यमियों के कारोबार सहित कई क्षेत्रों में कर में रियायत का वादा भी किया है। आप ने पहले युवाओं और किसानों के लिए अलग से घोषणापत्र जारी किया था।
पार्टी ने यह भी वादा किया कि सत्ता में आने पर वह व्यापार, उद्योग एवं परिवहन क्षेत्रों को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएगी और छापेमारी राज का खात्मा करेगी और गुंडा टैक्स वूसलने की इजाजत नहीं देगी। उसने कहा कि कथित शराब माफिया को खत्म किया जाएगा औार इसके स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था लाई जाएगी जो समान अवसर प्रदान करेगी तथा रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी। इसके साथ ही शराब के कारोबार में नेताओं और उनके साथियों का नियंत्रण खत्म किया जाएगा।
आप ने कहा, कर की व्यवस्था में सुधार किया जाएगा और वैट और दूसरे कर को दिल्ली की तर्ज पर कम किया जाएगा। पांच वर्षों में पंजाब में कर की दर सबसे कम होगी। उसने रेहड़ी और फेरी वालों को प्रताड़ना से बचाने, बिजली बिल को कम करने तथा बिजली का उत्पादन बढ़ाने का वादा किया। आप ने कहा, आप सरकार बादल परिवार तथा दूसरे नेताओं से बस के परमिट छीन लिये जाएंगे तथा इनको बेरोजगार युवकों, पूर्व सैन्यकर्मियों, विकलांगों, आतंकवाद और 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीडि़तों को दिया जाएगा।
दिल्ली की तरह आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भी अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का वादा किया है। पार्टी ने कहा, अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा और उन्हें सभी तरह की बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएगी।