नई दिल्ली: केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों को सरकार ने फिर एक चिट्ठी लिखी है और कहा है कि वह सभी मुद्दों पर बातचीत के लिए तैयार है। यह चिट्ठी कृषि मंत्रालय में संयुक्त संचिव विवेक अग्रवाल ने किसान संगठनों को लिखी है। इस चिट्ठी में सरकार की ओर से कहा गया है कि वह हर मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार है। आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव पर भी चर्चा कर सकते हैं।जहां तक एमएसपी का सवाल है तो तीनों कानूनों में एमएसपी का कोई जिक्र नहीं है लेकिन सरकार लिखित आश्वासन देने को तैयार है। लेकिन किसान संगठनों की ओर से नई मांग रखना, तर्कसंगत नहीं है।
इस चिट्ठी में कहा गया है कि विद्युत अधिनियम और पराली के बारे में जो प्रस्ताव दिया गया है सरकार उस पर बातचीत को राजी है।किसान संगठनों से यह अपील की गई है कि वह बातचीत के लिए तारीख और समय बताएं।
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