जेटली ने सांसदों को लोकसभा में पेश जीएसटी विधेयकों के बारे में बताया
नयी दिल्ली: वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज भाजपा सांसदों को जीएसटी प्रणाली लागू किये जाने संबंधी लोकसभा में पेश चार विधेयकों के बारे में बताया जिस पर कल सदन में विचार किया जायेगा। प्रधानमंत्री
नयी दिल्ली: वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज भाजपा सांसदों को जीएसटी प्रणाली लागू किये जाने संबंधी लोकसभा में पेश चार विधेयकों के बारे में बताया जिस पर कल सदन में विचार किया जायेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मौजूदगी में भाजपा संसदीय दल की बैठक के दौरान जेटली ने पार्टी सांसदों से कहा कि इन विधेयकों के पारित होने से पूरे देश में एक राष्ट्र, एक कर की प्रणाली लागू हो जायेगी। वित्त मंत्री ने पार्टी सांसदों को बताया कि यह प्रणाली :जीएसटी: देश में लागू होने से किस प्रकार से आम आदमी को इसका लाभ मिलेगा।
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भाजपा ने अपने सांसदों को पहले ही यह कह चुकी है कि जीएसटी के लाभ के बारे में आम लोगों को व्यापक स्तर पर बताये। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने संवाददाताओं से कहा कि वित्त मंत्री अरूण जेटली ने सांसदों को जीएसटी से जुड़े चार विधेयकों -- केंद्रीय माल एवं सेवा कर विधेयक 2017 :सी-जीएसटी बिल:, एकीकृत माल एवं सेवा कर विधेयक 2017 :आई-जीएसटी बिल:, संघ राज्य क्षेत्र माल एवं सेवाकर विधेयक 2017 :यूटी-जीएसटी बिल: और माल एवं सेवाकर :राज्यों को प्रतिकर: विधेयक 2017 के बारे में बताया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि सरकार इन विधेयकों को आम सहमति से पारित कराना चाहती है।
परोक्ष कर क्षेत्र की नई वस्तु एवं सेवाकर :जीएसटी: प्रणाली को पूरे देश में अमल में लाने की दिशा में आगे बढते हुए कल वित्त मंत्री अरूण जेटली ने चार विधेयक लोकसभा में पेश किये थे। इन पर संसद की मुहर और राज्य जीएसटी विधेयक को सभी राज्यों की विधानसभाओं में मंजूरी मिलने के बाद पूरे देश में जीएसटी व्यवस्था को लागू करने की विधायी प्रक्रिया पूरी हो जायेगी।
भाजपा संसदीय दल की बैठक में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह भी मौजूद थे। बैठक में हाल ही में कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले एस एम कृष्णा भी उपस्थित थे। बैठक के दौरान कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री एम पी राजशेखरन का पत्र भी दिखाया गया जिसमें प्रधानमंत्री की प्रशंसा की गई है। संसदीय दल की बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयसेग के संवैधानिक दर्जा दिये जाने को मंजूरी दिये जाने के विषय पर भी चर्चा हुई।