मध्यप्रदेश उप चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका, एक और विधायक ने दिया त्यागपत्र
मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। नेपानगर से कांग्रेस की विधायक सुमित्रा देवी कासडेकर ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है।
भोपाल. मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। यहां नेपानगर से कांग्रेस की विधायक सुमित्रा देवी कासडेकर ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। सुमित्रा देवी के इस्तीफे की पुष्टि विधानसभा सचिवालय ने भी कर दी है। सुमित्रा देवी कासडेकर शुक्रवार को मध्यप्रदेश विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के कुछ घंटों बाद ही भाजपा में शामिल हो गयीं। भाजपा में शामिल होने के बाद उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस में उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया था और 15 माह के कांग्रेस के शासन काल में उनके क्षेत्र में कोई विकास का कार्य नहीं हुआ।
शुक्रवार देर शाम प्रदेश भाजपा कार्यालय में सुमित्रा देवी, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा और अन्य भाजपा नेताओं की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हो गयीं। इस मौके पर चौहान ने कहा, ‘‘कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है। कांग्रेस में लोग घुटन महसूस कर रहे हैं। जब आप दिल्ली को देखते हैं तो कभी सोनिया गांधी पार्टी अध्यक्ष हैं तो कभी राहुल गांधी।’’
उन्होंने कहा कि यहां मध्यप्रदेश में भी देखो तो वही व्यक्ति पहले प्रदेश अध्यक्ष, वही मुख्यमंत्री और अब वही नेता प्रतिपक्ष बनता है। एक ही व्यक्ति का कब्जा रहता है। ऐसे में कहां विकास और जन कल्याण की बात सुनेंगे।
इस अवसर पर मीडिया को सम्बोधित करते हुए कासडेकर ने कहा, ‘‘कांग्रेस में मुझे नजरअंदाज किया गया। 15 महीने के कांग्रेस शासनकाल के दौरान मेरे आदिवासी क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। मैंने कांग्रेस नेतृत्व व अन्य नेताओं से विकास के मुद्दे पर कई बार बैठक की लेकिन कुछ नहीं हुआ इसलिये मैंने अपने क्षेत्र के विकास के लिये भाजपा में शामिल होने का निर्णय लिया।’’
विधानसभा सत्र स्थगित
मध्य प्रदेश विधानसभा का 20 जुलाई से शुरू होने वाला पांच दिवसीय सत्र प्रदेश में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के कारण स्थगित कर दिया गया है। विधानसभा सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश विधानसभा के अस्थाई अध्यक्ष रामेश्वर शर्मा की अध्यक्ष्ता में शुक्रवार को यहां सम्पन्न हुई सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया।
उन्होंने कहा कि इस बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एन पी प्रजापति, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा आदि उपस्थित थे। सूत्रों के अनुसार अब इस निर्णय को राज्यपाल के पास भेजा जाएगा और उनके अनुमोदन के बाद अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। यह सत्र 20 जुलाई से 24 जुलाई तक होना था, जिसमें बजट पास करने के साथ-साथ महत्वपूर्ण शासकीय विधि विषयक एवं वित्तीय कार्य संपादित किये जाने थे।