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प्रकाश जावड़ेकर ने कहा- किसान आंदोलन में शरजील, उमर खालिद की रिहाई की मांग क्यों?

किसानों की आड़ में कुछ राजनीतिक दल सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यह सवाल उठाया कि किसानों के आंदोलन में शरजील और उमर खालिद की रिहाई की मांग क्यों हो रही है?

प्रकाश जावड़ेकर ने कहा- किसान आंदोलन में शरजील, उमर खालिद की रिहाई की मांग क्यों?- India TV Hindi
Image Source : INDIA TV प्रकाश जावड़ेकर ने कहा- किसान आंदोलन में शरजील, उमर खालिद की रिहाई की मांग क्यों?

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का कहना है कि किसानों के लिए सरकार के दरवाजे हमेशा खुले हैं। किसानों की आड़ में कुछ राजनीतिक दल सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे हैं।  उन्होंने यह सवाल उठाया कि किसान नेताओं के आंदोलन में शरजील और उमर खालिद की रिहाई की मांग क्यों हो रही है? जावड़ेकर ने यह बात इंडिया टीवी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कही। 

प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि किसान आंदोलन भटका तो किसी को लाभ नहीं होनेवाला है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए सरकार के दरवाजे हमेशा खुले हैं। किसानों की आड़ में कुछ राजनीतिक दल सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब सरकार ने किसानों को पहले दिन से भड़काना शुरू कर दिया। अकाली दल ने भी किसानों को भड़काने की कोशिश की। मैंने इंडिया टीवी पर देखा विदेशों में खालिस्तान के नारे लगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसानों के लिए तो बातचीत के दरवाजे खुले हैं लेकिन असामाजिक तत्वों के लिए नहीं। 

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प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि किसानों को हमपर भरोसा है। हम उनसे लगातार संवाद कायम कर रहे हैं। अन्नदाता को हमेशा महत्व देते हैं। किसानों का दिल जीतकर हम इस आंदोलन को खत्म करेंगे।

वहीं केजरीवाल की नजरबंदी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी सस्ती राजनीति कर रहे हैं। जावड़ेकर ने कहा-कुछ लोग नाटक नौटंकी करते हैं.. केजरीवाल जी को मैंने कहा कि आप आइये , हम भी देखते हैं कि आपको कौन रोकता है। ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए। 

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वहीं पश्चिम बंगाल से जुड़े एक सवाल के जवाब में प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि बंगाल में जो कुछ हुआ उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर हमला हुआ। जहां तक राष्ट्रपति शासन का सवाल है तो इस तरह की मांगें कई खेमे से उठ रही है । हमारी पार्टी भी राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही है। इस तरह के फैसले का विचार सरकार के स्तर पर होता है। ममता सरकार के चार महीने बाकी हैं और चुनाव में उनका जाना तय है। बंगाल में लोकतंत्र मजबूत होगा। 

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