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TDP ने छोड़ा मोदी सरकार का साथ, आज इस्तीफा देंगे चंद्रबाबू नायडू के दो मंत्री

जेटली ने साफ कर दिया कि आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेट्स नहीं दिया जा सकता। अरुण जेटली ने कहा कि चौदहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट में कहा गया कि अब किसी राज्य को स्पेशल कैटगरी में नहीं रखा जाएगा।

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नई दिल्ली: चार साल तक साथ रहने के बाद आखिरकार चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी ने अब एनडीए से अलग होने का फैसला कर लिया है। टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया कि केंद्र ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने का जो वादा किया था उसे पूरा नहीं किया इसलिए उनके पास अब भाजपा से अलग होने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। इस फैसले के बाद अब केंद्र में टीडीपी के दो मंत्री भी आज इस्तीफा दे देंगे। इस ऐलान के साथ ही चंद्रबाबू नायडू ने बताया कि उनकी पार्टी केंद्र सरकार के साथ इस उम्‍मीद से जुड़ी थी कि आंध्र प्रदेश के साथ इंसाफ होगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में अब केंद्र सरकार के साथ जुड़े रहना संभव नहीं है। इस फैसले के बाद अब केंद्र में टीडीपी के मंत्री भी आज इस्तीफा दे देंगे। संसद में टीडीपी की ताकत की बात करें तो आंध्र की 25 सीटों में से टीडीपी के 15 सांसद हैं जिनमें से दो टीडीपी कोटे से मंत्री हैं। अशोक गजपति राजू उड्डयन मंत्री हैं तो वाई एस चौधरी विज्ञान और तकनीकी विभाग में राज्य मंत्री हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू पर विशेष दर्जा नहीं मिलने की वजह से भाजपा से नाता तोड़ने को लेकर काफी दबाव था।

पार्टी के नेता और सांसद किसी भी हाल में विशेष दर्जा चाहते थे लेकिन बुधवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ कर दिया कि आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेट्स नहीं दिया जा सकता। अरुण जेटली ने कहा कि चौदहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट में कहा गया कि अब किसी राज्य को स्पेशल कैटगरी में नहीं रखा जाएगा। इसकी जगह जिन राज्यों की वित्तीय हालत ठीक नहीं है, सिर्फ उन्हें मदद दी जाएगी क्योंकि अब हर राज्य को पहले के मुकाबले 10 फीसदी ज्यादा फंड मिल रहा है। अब राज्य को मिलने वाले पैसा 32 फीसदी से बढ़कर 42 फीसदी हो गया है।

वित्त मंत्री के मुताबिक विशेष राज्य से मतलब स्पेशल आर्थिक पैकेज होता है जो हर राज्य को दिया जाना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि बंटवारे के दौरान आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य देने का वादा किया गया था तब विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रावधान होता था लेकिन 14वें वित्तीय आयोग की रिपोर्ट में अब कहा गया है कि ऐसा दर्जा नहीं दिया जा सकता। अब जब टीडीपी ने एनडीए से अलग होने का फैसला कर लिया है तो 2019 के लोकसभा चुनाव में आंध्र प्रदेश में अलग सियासी समीकरण बन सकता है जहां टीडीपी और भाजपा किसी नए सहयोगी के साथ चुनावी मैदान में आमने-सामने आ सकती हैं।

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