Madhya Pradesh: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार उन किसानों के कर्ज पर ब्याज का भुगतान करेगी जिनका कांग्रेस की पिछली सरकार द्वारा कर्ज माफी के वादे के बावजूद ऋण माफ नहीं किया। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से किसानों को राहत मिलेगी।
2018 के चुनाव में कांग्रेस ने थी कर्जमाफी की घोषणा
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा, ‘‘पिछली सरकार ने वादे के बावजूद कई किसानों के कर्ज माफ नहीं किए। इन ऋणों पर ब्याज बढ़ता रहा। मेरी सरकार द्वारा इस तरह के कर्ज पर ब्याज की राशि जमा की जाएगी ताकि किसानों को राहत मिले।’’ मालूम हो कि कांग्रेस ने 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले किसानों के कर्ज माफी का वादा किया था। भाजपा आरोप लगा रही है कि कई किसानों ने इस योजना में शामिल होने का विश्वास करते हुए कर्ज की रकम चुकाना बंद कर दिया।
मध्य प्रदेश में 19.74 प्रतिशत की आर्थिक बढ़ोत्तरी
कृषि क्षेत्र में विविधीकरण योजना की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान और उनके निजी भागीदार तिलहन और औषधीय पौधों की खेती में संलग्न हो सकते हैं, हालांकि इसमें चावल और गेहूं की खेती शामिल नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि राज्य ने 19.74 प्रतिशत की आर्थिक बढ़ोत्तरी दर्ज की है, क्योंकि पिछले दो सालों में पूंजीगत व्यय में 45 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। मध्यप्रदेश में अगले साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है।
कृषि ऋण समितियों के कंप्यूटरीकरण के लिए 2,516 करोड़ रुपये की मंजूरी
बताते चलें कि इससे पहले भारत सरकार ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के कंप्यूटरीकरण के लिए 2,516 करोड़ रुपये के खर्च की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में पिछले महीने हुई मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) की बैठक में यह फैसला किया गया। इस कंप्यूटरीकरण कार्यक्रम का उद्देश्य पैक्स की दक्षता बढ़ाने के साथ उनके संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है। इसके तहत पैक्स को अपने व्यवसाय में विविधता लाने और विभिन्न गतिविधियां/सेवाएं शुरू करने की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।
