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Budget 2026: क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए बजट में क्या हो सकता है खास? क्या 30% टैक्स से मिलेगी राहत या डिजिटल रुपया छीन लेगा सबकी जगह?

बजट 2026 जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे-वैसे देश के क्रिप्टो निवेशकों की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। बीते कुछ सालों से भारी टैक्सेशन और सख्त नियमों के बीच फंसा भारतीय क्रिप्टो सेक्टर अब सरकार से राहत की उम्मीद लगाए बैठा है।

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Image Source : CANVA क्रिप्टो ट्रेडर्स को बजट-2026 से क्या उम्मीद

यूनियन बजट 2026 की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे भारत के क्रिप्टोकरेंसी इन्वेस्टर्स और डिजिटल एसेट इंडस्ट्री की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। पिछले कुछ सालों से भारी टैक्स और सख्त नियमों की मार झेल रहे इस सेक्टर को अब उम्मीद है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार कोई बड़ा ऐलान कर सकती हैं। लोगों का सवाल यही है कि क्या बजट 2026 में क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को 30% टैक्स से राहत मिलेगी या सरकार का पूरा फोकस डिजिटल रुपया यानी CBDC को आगे बढ़ाने पर ही रहेगा?

फिलहाल भारत में क्रिप्टोकरेंसी पर दुनिया के सबसे सख्त टैक्स नियम लागू हैं। वर्ष 2022 से क्रिप्टो गेन पर 30% फ्लैट टैक्स और हर ट्रांजेक्शन पर 1% TDS लिया जा रहा है। इंडस्ट्री का कहना है कि यह TDS ट्रेडिंग को महंगा बनाता है और लिक्विडिटी को खत्म कर देता है। इसी वजह से बड़ी संख्या में भारतीय इन्वेस्टर्स ऑफशोर और विदेशी एक्सचेंजों की ओर शिफ्ट हो गए हैं, जिससे देश के बाहर अरबों डॉलर का ट्रेडिंग वॉल्यूम चला गया।

क्रिप्टो इंडस्ट्री की मांगें

क्रिप्टो इंडस्ट्री की मांगें इस बार साफ हैं। एक्सचेंज और Web3 कंपनियां चाहती हैं कि बजट 2026 में 1% TDS को घटाकर 0.01% किया जाए, 30% टैक्स को इनकम टैक्स स्लैब्स से जोड़ा जाए और क्रिप्टो में हुए नुकसान को मुनाफे से ऑफसेट करने की अनुमति मिले। CoinDCX और ZebPay जैसे प्लेटफॉर्म्स का मानना है कि इससे न केवल कंप्लायंस बढ़ेगा, बल्कि भारतीय एक्सचेंज फिर से कॉम्पिटिशन बन सकेंगे।

सरकार और RBI का नजरिया सतर्क

हालांकि सरकार और RBI का नजरिया अब भी सतर्क है। नीति-निर्माताओं की चिंता प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी की वोलैटिलिटी, मनी लॉन्ड्रिंग और ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स पर ट्रैकिंग की दिक्कतों को लेकर है। यही वजह है कि सरकार डिजिटल रुपया यानी CBDC को तेजी से आगे बढ़ा रही है। RBI समर्थित डिजिटल रुपया को सुरक्षित, रेगुलेटेड और भरोसेमंद ऑप्शन के तौर पर पेश किया जा रहा है। माना जा रहा है कि बजट 2026 में CBDC से जुड़े पायलट प्रोजेक्ट्स, टेक्नोलॉजी और यूज-केस के लिए एक्स्ट्रा फंडिंग और इंसेंटिव्स मिल सकते हैं। कुल मिलाकर, बजट 2026 क्रिप्टो निवेशकों के लिए उम्मीद और अनिश्चितता का मिश्रण है। वित्त मंत्रीनिर्मला सीतारमण की 1 फरवरी की घोषणा पर सबकी नजरें टिकी हैं। क्या टैक्स राहत से निवेशकों को बूस्ट मिलेगा या CBDC सबकी जगह छीन लेगा? इसका जवाब आने वाले दिनों में मिल जाएगा।

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