Supreme Court on FIFA Ban: सुप्रीम कोर्ट ने मानी केंद्र सरकार की मांग, सीओए को किया बर्खास्त, AIFF के चुनाव एक हफ्ते के लिए टले

Supreme Court on FIFA Ban: विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संचालन संस्था फीफा ने पिछले हफ्ते एक बड़ा कदम उठाते हुए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) को निलंबित कर दिया था। फीफा ने इसके पीछे एआईएफएफ में तीसरे पक्ष द्वारा गैर जरूरी दखल का हवाला दिया था। फीफा के इस बैन का असर भारतीय फुटबॉल के साथ-साथ देश में इसी साल आयोजित होने वाले अंडर-17 महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी पर भी हुआ। इस पूरे घटनाक्रम के बाद भारत सरकार ने सक्रियता दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रूख किया और मामले में सुनवाई की मांग की। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसपर सुनवाई करने का बाद अब बड़ा फैसला किया गया है।

सीओए को बर्खास्त माना जाए

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को निर्देश दिया कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के कामकाज के संचालन के लिये नियुक्त तीन सदस्यीय प्रशासकों की समिति (सीओए) को बर्खास्त माना जाए। समिति के अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश ए आर दवे थे। न्यायालय ने कहा कि भारत में अंडर-17 महिला विश्व कप के आयोजन और अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ (फीफा) द्वारा एआईएफएफ पर लगाया निलंबन रद्द कराने के लिये इसने अपने पूर्व आदेश में बदलाव किया है।

AIFF के चुनाव टले

न्यायमूर्ति डी वाय चंद्रचूड और ए एस बोपन्ना ने 28 अगस्त को होने वाले चुनाव एक सप्ताह के लिये स्थगित कर दिये हैं ताकि मतदाता सूची में बदलाव और नामांकन प्रक्रिया की शुरूआत हो सके। पीठ ने कहा कि एआईएफएफ चुनाव के लिये मतदाता सूची में प्रदेश और केंद्रशासित प्रदेश संघों के 36 प्रतिनिधि होने चाहिये जैसा कि फीफा ने मांग की है। न्यायालय ने फीफा से बातचीत के बाद पूर्व आदेश में बदलाव की खेल मंत्रालय की अपील पर यह आदेश दिया।

एआईएफएफ की कार्यकारी समिति में होंगे 23 सदस्य 

उच्चतम न्यायालय ने कहा अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के चुनाव के लिए सीओए के द्वारा नियुक्त चुनाव अधिकारी उमेश सिन्हा और तपस भट्टाचार्य को अदालत द्वारा नियुक्त माना जाएगा। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के दैनिक कामकाज को निकाय के कार्यवाहक महासचिव संभालेंगे। इसने कहा कि एआईएफएफ की कार्यकारी समिति में 23 सदस्य होंगे जिनमें छह नामचीन खिलाड़ी (दो महिला खिलाड़ी) होंगे।

क्या है पूरा मामला

दरअसल फीफा ने 16 अगस्त को भारत को करारा झटका देते हुए तीसरे पक्ष के गैर जरूरी दखल का हवाला देकर एआईएफएफ को निलंबित कर दिया था और यह भी कहा था कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार भारत में अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन नहीं हो सकता। अंडर 17 महिला विश्व कप 11 से 30 अक्टूबर के बीच होना है। इसके बाद न्यायालय ने केंद्र सरकार से 17 अगस्त को एआईएफएफ पर फीफा का लगाया निलंबन रद्द कराने और भारत में अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी सुनिश्चित कराने के लिये सक्रिय भूमिका निभाने को कहा था।