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Hindi News पश्चिम बंगाल लोकसभा चुनाव से पहले क्यों निष्क्रिय किए जा रहे आधार कार्ड? CM ममता ने PM मोदी लिखा पत्र

लोकसभा चुनाव से पहले क्यों निष्क्रिय किए जा रहे आधार कार्ड? CM ममता ने PM मोदी लिखा पत्र

पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने आधार कार्ड निष्क्रिय किए जाने का मामला उठाया है। इसे लेकर उन्होंने पीएम मोदी को एक पत्र भी लिखा है।

CM ममता बनर्जी ने PM मोदी पत्र लिखकर उठाया आधार कार्ड का मामला।- India TV Hindi Image Source : PTI CM ममता बनर्जी ने PM मोदी पत्र लिखकर उठाया आधार कार्ड का मामला।

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज पीएम मोदी को एक पत्र लिखा है। उन्होंने सोमवार को पश्चिम बंगाल में ज्यादातर मतुआ समुदाय से जुड़े लोगों के आधार कार्ड को निष्क्रिय करने की बात कही। उन्होंने इस मामले को लेकर पीएम मोदी को पत्र लिखा है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले बंगाल के लोगों के आधार कार्ड निष्क्रिय किए जा रहे हैं। सीएम ममता बनर्जी ने पत्र लिखकर आधार कार्ड निष्क्रिय किए जाने का कारण जानना चाहा। बनर्जी ने कहा कि इस कदम से बंगाल में लोगों के बीच ‘‘हाहाकार’’ मच गया है। उन्होंने कहा कि इस तरह आधार कार्ड ‘‘निष्क्रिय’’ करने की कवायद नियमों के खिलाफ है और प्राकृतिक न्याय का घोर उल्लंघन है। 

पीएम मोदी को लिखा पत्र

सीएम ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में लिखा कि ‘‘मैं पश्चिम बंगाल में लोगों, विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी समुदायों के आधार कार्ड को अंधाधुंध तरीके से निष्क्रिय करने की गंभीर प्रकृति की अचानक हुई घटना को आपके ध्यान में लाना चाहती हूं।’’ तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने लिखा कि ‘‘मैं बिना कारण बताए आधार कार्ड को अचानक निष्क्रिय किये जाने का कारण जानना चाहती हूं। क्या यह लाभार्थियों को लाभ से वंचित करना है या लोकसभा चुनाव से पहले लोगों के बीच घबराहट की स्थिति पैदा करना है?’’ 

राज्य के लोगों में घबराहट की स्थिति

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि नई दिल्ली में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्यालय बिना किसी क्षेत्रीय जांच या राज्य को विश्वास में लिये संबंधित व्यक्तियों और परिवार के सदस्यों को सीधे ‘‘निष्क्रियता पत्र’’ जारी कर रहा है। उन्होंने पत्र में लिखा कि ‘‘वर्तमान घटनाक्रम ने राज्य के निवासियों के बीच घबराहट और हंगामे की स्थिति पैदा कर दी है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतों के निवारण के लिए जिला प्रशासन से संपर्क कर रहे हैं।’’

(इनपुट- भाषा)

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