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पाकिस्तान ने OIC विदेश मंत्रियों की बैठक में एक बार फिर कश्मीर मुद्दा उठाया

इमरान खान ने कहा 57 सदस्यीय यह संगठन कश्मीर मुद्दे को लेकर कोई प्रभाव डालने में समर्थ नहीं रहा।

Pakistan, Pakistan OIC, Pakistan OIC Kashmir, Pakistan Kashmir OIC Meeting- India TV Hindi Image Source : FACEBOOK.COM/IMRANKHANOFFICIAL Pakistan Prime Minister Imran Khan.

Highlights

  • हम कश्मीर और फिलीस्तीन दोनों ही जगह के लोगों के लिए नाकाम साबित हुए हैं: इमरान खान
  • पाकिस्तान के विपक्षी दलों ने इमरान खान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है।
  • इमरान खान ने कहा कि जब तक हमारा संयुक्त मोर्चा नहीं होगा, इस तरह की चीजें जारी रहेंगी।

इस्लामाबाद: इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) के विदेश मंत्रियों की परिषद (CFM) की 2 दिवसीय बैठक के दौरान मंगलवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाया। खान ने कहा 57 सदस्यीय यह संगठन कश्मीर मुद्दे को लेकर कोई प्रभाव डालने में समर्थ नहीं रहा क्योंकि यह एक 'विभाजित सदन' है। बता दें कि भारत ने ओआईसी के मंच पर कश्मीर मुद्दे को उठाए जाने को लेकर पाकिस्तान को बार-बार लताड़ लगाई है, और उसने मुस्लिम देशों के इस संगठन को भी भारत के आंतरिक मामलों में दखल न देने के लिए कहा है।

‘हम कश्मीर और फिलीस्तीन के लिए नाकाम साबित हुए हैं’
बता दें कि इमरान खान की यह टिप्पणी ऐसे समय में सामने आयी है, जब वह वर्ष 2018 में देश की सत्ता संभालने के बाद सबसे कठिन राजनीतिक परीक्षा का सामना करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के विपक्षी दलों ने खान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। इस्लामाबाद स्थित संसद भवन में ओआईसी के विदेश मंत्रियों की 48वीं बैठक को संबोधित करते हुए इमरान खान ने कहा, 'हम कश्मीर और फिलीस्तीन दोनों ही जगह के लोगों के लिए नाकाम साबित हुए हैं। हम एक विभाजित सदन हैं और वे (भारत और इजराइल) यह बात जानते हैं।'


‘भारत ने कोई दबाव महसूस नहीं किया इसलिए कुछ नहीं हुआ’
भारत लगातार पाकिस्तान से कहता रहा है कि जम्मू-कश्मीर उसका अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 निरस्त करने के भारत के कदम का जिक्र करते हुए खान ने कहा, 'कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने (भारत) कोई दबाव महसूस नहीं किया।' पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कहा कि वे यह नहीं कह रहे कि मुस्लिम देश अपनी विदेश नीति में बदलाव करें, लेकिन जब तक ‘हमारा संयुक्त मोर्चा (प्रमुख मुद्दों पर) नहीं होगा, इस तरह की चीजें जारी रहेंगी।’

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