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कैलिफोर्निया ने किया चार राज्यों पर यात्रा प्रतिबंध, जानें क्या है पूरा मामला

एबी 1887 कानून द्वारा कंसास, मिसिसिपी, उत्तरी कैरोलिना, और टेनेसी मूल राज्यों को प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल जेवियर बेसेरा ने अलाबामा, केंटकी, साउथ डकोटा और टेक्सास को भी गुरुवार को इसके दायरे में जोड़ दिया है।

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नई दिल्ली: कैलिफोर्निया के चार राज्यों में एलजीबीटीक्यू समुदाय के खिलाफ भेदभाव वाले कानून लागू किए गए है जिससे इन चार राज्यों में सरकारी धन और सरकार द्वारा प्रायोजित यात्राओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सीएनएन' द्वारा शुक्रवार की रात को एक रिपोर्ट जारी की गई जिसके अनुसार यह बताया गया कि यह यात्रा प्रतिबंध 'एबी 1887' कानून बनने के बाद सबसे पहले एक जनवरी को लागू किया गया था। इसके अनुसार कैलिफोर्निया नागरिक अधिकारों की रक्षा करता है और भेदभाव को रोकता है। यह लेस्बियन, समलैंगिक या ट्रांसजेंडर लोगों के खिलाफ साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता।
    
एबी 1887 कानून द्वारा कंसास, मिसिसिपी, उत्तरी कैरोलिना, और टेनेसी मूल राज्यों को प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल जेवियर बेसेरा ने अलाबामा, केंटकी, साउथ डकोटा और टेक्सास को भी गुरुवार को इसके दायरे में जोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि इन राज्यों में पारित नए काननू एलजीबीटीक्यू समुदाय के खिलाफ हैं।

अलाबामा, साउथ डकोटा और टेक्सास इन सभी राज्यों ने एक कानून पारित किया जो एलजीबीटी लोगों को बच्चों को गोद लेने या उनकी परवरिश करने से रोकता है और केंटकी ने एक धार्मिक स्वंतत्रता पर आधारित विधेयक पारित किया है, जो छात्रों को परिसर में एलजीबीटीक्यू सहपाठियों को अलग करने की अनुमति देता है।

बेसेरा ने कहा, "हमारे देश ने प्रतिकूल कानूनों को खत्म करने में काफी प्रगति की है, जो हमारे बहुत से अमेरिकियों को उनके मूल्यवान अधिकारों से वंचित करते थे। दुर्भाग्य से और यहां तक कि 21वीं शताब्दी में अभी भी हमारे देश के सभी भागों में ऐसा नहीं हो पाया है।"

'सीएनएन' ने बेसेरा के हवाले से बताया, "कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस (न्याय विभाग) सभी लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए काम करता है, लेकिन देश के किसी भी हिस्से में भेदभावपूर्ण कानून हमें वापस पीछे धकेलते हैं। यही कारण है कि कैलिफोर्निया ने कहा कि हम अपने समुदाय के एलजीबीटीक्यू सदस्यों के खिलाफ भेदभाव बर्दाश्त नहीं करेंगे।"

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