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अमेरिका में कोविड-19 से मौत के मामले साढ़े चार लाख के पार, संक्रमण के नए मामलों में आई गिरावट

अमेरिका में कोरोना वायरस से मौत के मामले बृहस्पतिवार को साढ़े चार लाख के पार पहुंच गए। देश में संक्रमण के नए मामलों में गिरावट आई है और कोविड-19 के कई टीके देश में लगाए जा रहे हैं, इस सब के बावजूद वायरस से रोजाना तीन हजार से अधिक लोगों की मौत हो रही है।

अमेरिका में कोविड-19 से मौत के मामले साढ़े चार लाख के पार - India TV Hindi Image Source : AP अमेरिका में कोविड-19 से मौत के मामले साढ़े चार लाख के पार 

वाशिंगटन: अमेरिका में कोरोना वायरस से मौत के मामले बृहस्पतिवार को साढ़े चार लाख के पार पहुंच गए। देश में संक्रमण के नए मामलों में गिरावट आई है और कोविड-19 के कई टीके देश में लगाए जा रहे हैं, इस सब के बावजूद वायरस से रोजाना तीन हजार से अधिक लोगों की मौत हो रही है। रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केन्द्र की नई निदेशक डॉ.रोशेल वेलेंस्की ने बताया कि संक्रामक रोगों के विशेषज्ञों का मानना है कि मृतक संख्या में जल्द गिरावट आने लगेगी। लेकिन साथ ही यह डर भी है कि मामले कम होने और अस्पतालों में कम मरीजों के भर्ती होने से लोग ढीलाई कर सकते हैं। डॉ.रोशेल वेलेंस्की ने बृहस्पतिवार को ‘एपी’ को दिए साक्षात्कार में कहा, ‘‘ हम अब भी खराब स्थिति में हैं। देश में बुधवार को कोविड-19 से 3,912 लोगों की मौत हुई थी। 12 जनवरी को कोविड-19 से यहां 4,466 लोगों की मौत हुई थी।

रेड क्रॉस गरीब देशों को कोविड-19 टीका उपलब्ध कराएगी 
कोविड-19 टीकाकरण को लेकर अमीर और गरीब देशों के बीच सामने आने वाली असमानताओं की चिंता के बीच अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस संगठन के एक शीर्ष अधिकारी ने गरीब देशों की सहायता के लिए कोविड-19 टीका उपलब्ध कराने की घोषणा की है। इसके तहत वैश्विक स्तर पर 50 करोड़ लोगों के टीकाकरण पर सहायता राशि खर्च की जाएगी। अंतरराष्ट्रीय संगठन ने कहा कि अब तक विश्व में हुए टीकाकरण के मुकाबले दुनिया के 50 सबसे गरीब देशों में केवल 0.1 फीसदी जबकि 50 सबसे अमीर देशों में 70 फीसदी टीकाकरण हुआ है। 

संगठन के महासचिव जगन चापागैन ने बृहस्पतिवार को टीकाकरण की असमानता को लेकर चिंता जताते हुए एक बयान में कहा, ‘‘ बिना समान वितरण के वह लोग भी सुरक्षित नहीं होंगे, जिन्हें कोविड-19 टीका लगाया गया है।’’ बयान के मुताबिक, इस अभियान की शुरुआत 66 नेशनल रेड क्रॉस और रेड क्रेसेंट सोसायटी के जरिए की जाएगी और इस बारे में संबंधित सरकारों के साथ बातचीत जारी है। 

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