नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल इस हफ्ते मौजूदा वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था के तहत मध्यम, बड़ी और एसयूवी कारों पर सेस 15% से बढ़ाकर 25% करने के लिए एक अध्यादेश जारी करने पर विचार कर सकता है। उल्लेखनीय है GST परिषद ने 5 अगस्त को एसयूवी, मध्यम, बड़ी और लक्जरी कारों पर GST सेस को बढ़ाए जाने की अनुमति दे दी क्योंकि एक जुलाई से लागू हुई इस व्यवस्था के बाद से इन कारों के दाम पुरानी व्यवस्था के मुकाबले कम हो गए थे।
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जीएसटी परिषद GST के लिए कर दर तय करने वाली शीर्ष इकाई है। GST प्रणाली में उपकर बढ़ाने के लिए GST राज्यों को मुआवजा अधिनियम-2017 की धारा-8 में संशोधन करना होगा। एक अधिकारी ने बताया कि मंत्रिमंडल अगले कुछ दिनों में इस संशोधन के लिए एक अध्यादेश जारी करने पर विचार कर सकता है।
अधिकारी ने बताया कि सेस में वृद्धि करने से पहले सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग और भारी उद्योग जैसे विभिन्न मंत्रालयों से सुझाव लिए जाएंगे।
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उल्लेखनीय है कि कानून में बदलाव करने के लिए सरकारें अध्यादेश का रास्ता तब चुनती है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है। हालांकि अध्यादेश को पूरा कानून बनाने के लिए सरकार को उसे छह माह के भीतर संसद से मंजूर कराना होता है।
