कोलकाता: सार्वजानिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड की कोयला की कीमतों में वृद्धि की योजना में देरी होने की संभावना है। कंपनी का 24,000-25,000 रुपये का बकाया है, ऐसे में प्रमुख हितधारकों से उसे कीमतों में वृद्धि की मंजूरी नहीं मिली है। इस मामले से संबंधित एक सूत्र ने रविवार को यह जानकारी दी। देश के कई हिस्सों में बिजली संयंत्रों में हालिया कोयला संकट से कोल इंडिया को भुगतान शर्तों में ढील देनी पड़ी है।
इस मामले से जुड़े के एक सूत्र ने कहा, ‘‘कोयला कीमतों में वृद्धि का एजेंडा 12 नवंबर को होने वाली निदेशक मंडल की आगामी बैठक से पहले रखे जाने की संभावना नहीं है। पिछले महीने से कोयले की कमी के संकट के मद्देनजर निदेशक मंडल को महत्वपूर्ण हितधारकों से अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। वही इसी दौरान कोयले की वैश्विक कीमत काफी बढ़ गई है।’’
सूत्र ने बताया कि बिजली संकट के बीच सूखे कोयले की निर्बाध आपूर्ति के कारण बकाया राशि में और उछाल आया है और बकाया राशि पहले ही लगभग 24,000-25,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों को कोल इंडिया की बहुत बड़ी बकाया राशि देनी है।वहीं कीमत वृद्धि लंबित वेतन संशोधन के साथ जरूरी हो गया है, क्योंकि इससे सीधे मजदूरी लागत में लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि होगी। सूत्र ने कहा कि कुछ सहायक कंपनियों को पहले से ही उच्च बकाया राशि के कारण नकदी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें कर्ज का सहारा लेना पड़ा है।
