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  5. US के बाद चीन की कंपनी Huawei को UK में भी झटका, 5G प्रोजेक्ट से बाहर निकालने की तैयारी

US के बाद चीन की कंपनी Huawei को UK में भी झटका, 5G प्रोजेक्ट से बाहर निकालने की तैयारी

रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी से नए उपकरणों की खरीद पर रोक के साथ इस्तेमाल हुए उपकरणों को हटाने का भी प्रस्ताव

India TV Paisa Desk India TV Paisa Desk
Updated on: July 05, 2020 15:03 IST
Huawei- India TV Paisa
Photo:PTI (FILE)

Huawei

नई दिल्ली। चीन सरकार की चालबाजी की कीमत अब चीन की कंपनियों को चुकानी पड़ रही है। अमेरिका के बाद अब ब्रिटेन सुरक्षा को लेकर चिंताओं के बीच चीन की टेक कंपनी Huawei  पर सख्ती दिखाने जा रहा है। ब्रिटिश मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जल्द ब्रिटेन के 5जी इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं में से कंपनी को बाहर निकालने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे देंगे। इससे पहले अमेरिकी दूरसंचार नियामक FCC सुरक्षा के लेकर चिंताओं की वजह Huawei को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित कर चुकी है जिससे अब उसे सरकारी खऱीद की योजनाओ में हिस्सा नहीं मिल सकता।

रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारी ऐसे प्रस्ताव को तैयार कर रहे हैं जिससे न केवल Huawei Technologies को 5जी इंफ्रास्ट्रक्चर में नए उपकरण लगाने से रोका जा सके साथ ही कंपनी ने जितने भी उपकरण लगाए हैं उन्हें हटाया भी जा सके। ये फैसला ब्रिटेन की गुप्तचर संस्था की एक रिपोर्ट के बाद लिया गया है। साइबर सिक्योरिटी पर नजर रखने वाली ब्रिटिश गुप्तचर संस्था जीसीएचक्यू ने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चीन की तकनीक पर चिंता जताई है। संस्था ने कहा है कि अमेरिका के द्वारा कंपनी पर प्रतिबंध लगाने से Huawei  अपनी गैर भरोसेमंद तकनीक को ब्रिटेन में इस्तेमाल कर सकती है जिससे सुरक्षा के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक ब्रिटिश प्रधानमंत्री इसी हफ्ते इस रिपोर्ट को पेश करेंगे, जिसके साथ ही कंपनी पर कड़ी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन की कंपनी पर 6 महीने के अंदर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

बीते हफ्ते ही अमेरिकी दूरसंचार नियामक फेडरल कम्युनिकेशंस कमिशन यानि FCC ने चीन की Huawei Technologies और ZTE  Corp को आधिकारिक रूप से अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित कर दिया। फैसले के बाद अब अमेरिकी कंपनियां इन चीन की कंपनियों से उपकरण की खरीद के लिए 830 करोड़ डॉलर के सरकारी फंड का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी।

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