नई दिल्ली। फास्टैग को शुक्रवार यानी नए साल से अनिवार्य किया जा रहा है। ऐसे में लोगों को किसी तरह की असुविधा से बचाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल प्लाजा पर हाइब्रिड लेन को 15 फरवरी तक चालू रखने का फैसला किया गया है। सरकार ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि हाइब्रिड लेन पर टोल का भुगतान फास्टैग के अलावा नकद भी किया जा सकता है। मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को बयान में कहा, ‘‘मंत्रालय ने एक दिसंबर, 2017 से पहले बेचे गए एम और एन श्रेणी के मोटर वाहनों में एक जनवरी, 2021 से फास्टैग को अनिवार्य कर दिया है।’’ एम श्रेणी से तात्पर्य कम से कम ऐसे चार पहिया वाहनों से हैं जिनमें यात्री यात्रा करते हैं। एन श्रेणी में कम से कम ऐसे चार पहिया वाहन आते हैं, तो माल ढुलाई के साथ लोगों को भी यात्रा कराते हैं। बयान में कहा गया है, ‘‘यह स्पष्ट किया जाता है कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम जैसा तय था वैसे ही लागू होगा। लेकिन राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल प्लाजा में हाइब्रिड लेन पर टोल का भुगतान फास्टैग के अलावा 15 फरवरी, 2021 तक नकद भी किया जा सकेगा।’’ हालांकि, फास्टैग लेन में टोल शुल्क का भुगतान सिर्फ फास्टैग से होगा।
हाईवे पर यात्रा को तेज बनाने के लिए फास्टैग की शुरुआत 2016 में हुई थी। यह टोल प्लाजा पर शुल्क का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक तरीके से करने की सुविधा है। फास्टैग को अनिवार्य किए जाने के बाद टोल प्लाजा पर वाहनों को रुकना नहीं पड़ेगा और टोल शुल्क का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री गडकरी ने एक वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि फास्टैग यात्रियों के लिए काफी लाभदायक होगा क्योंकि उन्हें टोल प्लाजा पर नकद भुगतान के लिए रुकना नहीं पड़ेगा। इससे अलावा इससे समय और ईंधन की भी बचत होगी। फास्टैग की शुरुआत 2016 में हुई थी और चार बैंकों ने उस साल सामूहिक रूप से एक लाख टैग जारी किए थे। उसके बाद 2017 में सात लाख और 2018 में 34 लाख फास्टैग जारी किए गए। मंत्रालय ने इस साल नवंबर में अधिसूचना जारी कर एक जनवरी, 2021 से पुराने वाहनों या एक दिसंबर, 2017 से पहले के वाहनों के लिए भी फास्टैग को अनिवार्य कर दिया।
