TOLL

गंगा एक्सप्रेसवे पर अब यात्रियों को टोल टैक्स देना होगा। अब तक लोग इस हाई-स्पीड कॉरिडोर पर मुफ्त सफर का फायदा उठा रहे थे, लेकिन नई टोल दरें सामने आने के बाद यात्रा खर्च बढ़ना तय माना जा रहा है। यह एक्सप्रेसवे राज्य के पश्चिमी और पूर्वी हिस्से को जोड़ने वाला बड़ा प्रोजेक्ट है।

यमुना एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले लाखों यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। आने वाले समय में इस एक्सप्रेसवे पर सफर करना महंगा हो सकता है। दरअसल, टोल दरों में करीब 5% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव सामने आया है।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस नए सिस्टम की शुरुआत से परिचालन लागत घटेगी और भविष्य में करीब 285 करोड़ रुपये का ईंधन बचने के साथ 81,000 टन कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा।

मेरठ जिले में एनएच 334 से शुरू होकर प्रयागराज जिले में समाप्त होने वाले पूर्णतः यातायात नियंत्रण वाले गंगा एक्सप्रेसवे पर लोगों को अगले 15 दिन राहत मिलने वाली है। लोगों के पैसे बच जाएंगे।

देश में ट्रैफिक जाम और टोल प्लाजा पर लंबी कतारों से परेशान लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। भारत का पहला बैरियर-फ्री, मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) टोल सिस्टम शुरू कर दिया गया है, जिससे गाड़ियां बिना रुके सीधे गुजर सकेंगी और टोल अपने आप कट जाएगा।

गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के साथ ही लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठने शुरू हो गए हैं। लोग जानना चाहते हैं कि गंगा एक्सप्रेसवे पर Fastag Annual Pass चलेगा या नहीं?

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश के कई राष्ट्रीय राजमार्गों पर दिसंबर तक गाड़ियों को बिना रोके टोल वसूली का नया सिस्टम लागू किया जाएगा।

गंगा एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि टोल प्लाजा पर वाहनों को रुकना नहीं पड़ेगा। अत्याधुनिक सेंसर आधारित प्रणाली से टोल अपने आप कट जाएगा, जिससे जाम की समस्या पूरी तरह समाप्त हो जाएगी और सफर सुगम रहेगा।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर ज्यादा भार लेकर चलने वाले वाहनों से अब उनके अतिरिक्त भार के हिसाब से टोल टैक्स की वसूली होगी।

नेशनल हाईवे पर टोल कलेक्शन के लिए पहले ही यूपीआई की सुविधा शुरू हो चुकी है। इसके अलावा, टोल कलेक्शन के लिए तेज और आसान डिजिटल पेमेंट ऑप्शन उपलब्ध हो गए हैं।

अगर आप अक्सर हाईवे या एक्सप्रेसवे पर सफर करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। 1 अप्रैल 2026 से टोल प्लाजा पर भुगतान के नियम पूरी तरह बदल सकते हैं। NHAI ने एक ऐसा प्रस्ताव दिया है, जिससे आपकी यात्रा का तरीका बदल जाएगा।

अगर आप भी दिल्ली से मेरठ के बीच रोजाना सफर करते हैं, तो यह खबर आपकी जेब पर असर डालने वाली है। 1 अप्रैल 2026 से दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे-9 (NH-9) पर सफर करना महंगा होने जा रहा है। NHAI ने टोल दरों में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है।

अगर आप अक्सर नेशनल हाईवे पर सफर करते हैं, तो अब आपको अपनी जेब और टोल पेमेंट को लेकर पहले से ज्यादा सतर्क रहना होगा। केंद्र सरकार ने टोल टैक्स वसूली के नियमों में एक बड़ा बदलाव करते हुए नेशनल हाईवे फीस (द्वितीय संशोधन) नियम, 2026 को हरी झंडी दे दी है।

टोल हटने से उद्यमी, कर्मचारी और स्थानीय निवासियों को बड़ी राहत मिलेगी। उद्यमियों की शिकायत पर यीडा ने एक्शन लिया है। यमुना सिटी से जुड़ने वाले कई रैंप हटाए जाएंगे।

नेशनल हाइवे पर बने टोल प्लाजा को लेकर सरकार नए नियम लाने पर विचार कर रही है। अब सरकार टोल प्लाजा पर कैश के भुगतान को बंद करने पर विचार कर रही है। इसकी जगह अब पूरी तरह से कैशलेस भुगतान की व्यवस्था पर सरकार विचार कर रही है।

देशभर में तेज रफ्तार और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए बनाए जा रहे एक्सप्रेसवे अब यात्रियों की जेब पर कम बोझ डालेंगे। केंद्र सरकार ने नेशनल हाईवे फीस नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए ऐलान किया है कि अगर कोई नेशनल एक्सप्रेसवे पूरी लंबाई में चालू नहीं है, तो उस पर पूरे रूट का टोल नहीं वसूला जाएगा।

केंद्र सरकार हाईवे यात्रा को तेज, स्मार्ट और पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। गुजरात में देश का पहला मल्टी-लेन बैरियर-फ्री टोल कलेक्शन सिस्टम पूरी तरह तैयार हो चुका है, जिसका ट्रायल 2 फरवरी से शुरू किया जाएगा।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने टोल टैक्स से जुड़े नियमों में अहम बदलाव करते हुए निर्माणाधीन नेशनल हाइवों पर यात्रियों को 70 प्रतिशत तक की छूट देने का फैसला किया है। यह फैसला उन लाखों लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा, जो रोजाना राष्ट्रीय राजमार्गों से सफर करते हैं।

भारत में ड्राइविंग करने वाले वाहन मालिकों के लिए जल्द ही बड़ा बदलाव आने वाला है। अगर आपने ई-चालान या टोल टैक्स नहीं भरा है, तो आपको नेशनल हाइवे पर गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं मिल सकती। केंद्र सरकार संसद के बजट सत्र में मोटर व्हीकल एक्ट (MVA) में संशोधन की तैयारी कर रही है।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में संशोधित केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 2026 को अधिसूचित कर दिया है।