गरीबों को अगले साल मार्च तक मिलता रहेगा अन्न योजना का राशन, कैबिनेट ने दी मंजूरी: सूत्र
Highlights
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को मार्च तक लागू रखने का फैसला
- पहले इस योजना को नवंबर अंत तक लागू किया गया था
- 5 राज्यों में चुनाव को देखते हुए इसे बड़ा फैसला माना जा रहा है
नई दिल्ली। कोरोना काल में गरीबों को मुफ्त में राशन देने के लिए केंद्र सरकार ने जिस योजना को शुरू किया था उसे अब अगले साल मार्च तक बढ़ा दिया गया है। इंडिया टीवी को मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को मार्च तक लागू रखने का फैसला हुआ है। पहले इस योजना को नवंबर अंत तक लागू किया गया था और ऐसी आशंका थी कि सरकार नवंबर के बाद इसे आगे नहीं बढ़ाएगी लेकिन अब सरकार ने और 4 महीने तक अन्य योजना के तहत राशन देने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ 80 करोड़ लाभार्थियों को प्रदान किया जा रहा है।
पिछले साल मार्च 2020 में कोरोना महामारी के पहले लहर से पैदा हुये सकंट के मद्देनजर मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने के लिये पीएमजीकेएवाई ( प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना) की शुरुआत हुई थी। शुरुआत में यह योजना अप्रैल-जून 2020 की अवधि के लिए शुरू की गई थी, लेकिन बाद में इसे इस साल 30 नवंबर, 2020 के लिये आगे तक बढ़ा दिया गया था। लेकिन इस वर्ष कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद फिर से योजना को मई-जून महीने के लिये लाया गया। लेकिन बाद में सरकार ने पांच महीने के लिये और जुलाई से नवंबर, 2021 तक के लिये स्कीम को एक्सटेंशन दे दिया जिससे लोगों को मुफ्त अनाज मिल सके।
बता दें कि कोरोना संक्रमण के कारण रोजी-रोटी के लिए परेशान लोगों के लिए सरकार द्वारा चलाई गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों को मुफ्त में प्रति व्यक्ति 5 किलो की दर से खाद्यान्न मिलता है। पीएचएच योजना के प्रत्येक लाभुकों को पांच किलो एवं अंत्योदय योजना के कार्डधारियों को 35 किलोग्राम नियमित खाद्यान (दो रुपए प्रति किलो गेहूं व तीन रुपए प्रति किलो चावल)दिया जाता है।
