नई दिल्ली: सरकार ने सोमवार को कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों सहित किसानों का कर्ज माफ करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने कहा कि केंद्र ने 'कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना (ADWDRS), 2008' के बाद से कोई भी कृषि ऋण माफी योजना लागू नहीं की है। मंत्री ने कहा, "देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों सहित किसानों का कर्ज माफ करने का भारत सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।"
कराड ने किसानों के कर्ज के बोझ को कम करने और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों सहित कृषि में लगे लोगों के कल्याण के लिए सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई प्रमुख पहलों को भी सूचीबद्ध किया।
उन्होंने 3 लाख रुपये तक के अल्पकालिक फसल ऋण के लिए ब्याज सबवेंशन, आरबीआई के संपार्श्विक-मुक्त कृषि ऋण की सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 रुपये करने जैसी योजनाओं का हवाला दिया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की प्रत्यक्ष आय सहायता भी दी जा रही है।
