आत्मनिर्भर भारत के दूसरे पैकेज में मजदूरों और गरीबों पर जोर, जानिए किसके लिए क्या हुआ ऐलान

नई दिल्ली। सरकार ने आज आत्मनिर्भर भारत पैकेज के दूसरे भाग का ऐलान किया। आज के पैकेज में प्रवासी मजदूरों, रेहड़ी लगाने वाले गरीबों, छोटे दुकानदार और छोटे किसानों के लिए कुल 9 कदमों का ऐलान किया गया है। जिसमें मुफ्त राशन से लेकर सस्ते कर्ज तक का प्रावधान किया गया है। जानिए आज के पैकेज में किसे क्या मिला

प्रवासी मजदूर

दूसरे राज्यों में फंसे हुए प्रवासी मजदूरों की सुविधा के लिए सरकार ने आज 3 कदमों का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि दूसरे राज्यों में फंसे हुए ऐसे प्रवासी मजदूर जिनके पास कोई राशन कार्ड मौजूद नहीं है उन्हें अगले 2 महीने तक मुफ्त में अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। इस फैसले से करीब 8 करोड़ प्रवासियों को लाभ होगा।

एक देश एक राशन कार्ड की सुविधा 20 राज्यों में शुरू की गई है जिससे प्रवासी मजदूर अपने राशन कार्ड से देश के किसी भी हिस्से में सस्ता अनाज पा सकेंगे। मार्च 2021 तक ये योजना पूरे देश में लागू होगी।

सरकार प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों के लिए किफायती किराये पर घर की योजना शुरू करेंगी। इसके लिए शहरों में खाली पड़े सरकारी घरों को PPP मोड में अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लैक्स में बदला जाएगा।

स्ट्रीट वेंडर

सड़कों पर रेहड़ी लगा कर गुजारा करने वालों के लिए सरकार ने 5000 करोड़ की विशेष क्रेडिट सुविधा का ऐलान किया है। ये योजना अगले एक महीने में शुरू हो जाएगी। इसमें वेंडर को अपना काम दोबारा शुरू करने के लिए 10 हजार रुपये तक कर्ज मिलेगा। अगर वेंडर वक्त पर पैसा चुकाता है तो उसे आगे और वर्किंग कैपिटल लोन दिया जाएगा। इससे करीब 50 लाख स्ट्रीट वेंडर को मदद मिलेगी।

छोटे किसान

वित्त मंत्री ने किसानों के लिए 30 हजार करोड़ रुपये के अतिरिक्त इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंड का ऐलान किया है। इससे लघु और सीमांत किसानों को रियायती ब्याज पर मदद दी जाएगी।  जिससे वो आगामी फसल की तैयारी के लिए नकदी के संकट से निपट सकेंगे।

छोटे कारोबारी

मुद्रा शिशु कर्ज के लिए 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री के मुताबिक MUDRA के तहत आने वाले छोटे कारोबार पर लॉकडाउन का असर पड़ा है। रिजर्व बैंक के द्वारा किस्तों में 3 महीने के छूट दी गई है। हालांकि छूट खत्म होने पर बैंक को इस अवधि के लिए ब्याज चुकाना होगा। ब्याज चुकाने में आने वाली मुश्किलों से निपटने के लिए ये प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री के मुताबिक कर्ज का जल्द निपटारा करने वालों को ब्याज में 2% की छूट मिलेगी।

रोजगार

Compensatory Afforestation management and planning authority यानि CAMPA फंड के इस्तेमाल से रोजगार के लिए 6000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस फंड से शुरू की जाने वाली योजनाओं का ऐलान जल्द किया जाएगा। ये योजनाएं शहरों में वनीकरण और वृक्षारोपण, वन प्रबंधन, मिट्टी नमी संरक्षण, वन संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण से जुड़ी होंगीं, जिससे शहरों, गांवों और आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार पैदा किया जा सकेगा

हाउसिंग सेक्टर

सरकार ने क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम मार्च 2021 तक बढ़ा दी है। सरकार के मुताबिक इससे 2.5 लाख मध्यम आय वर्ग के परिवारों को लाभ मिलेगा। इससे सरकार को उम्मीद है कि हाउसिंग सेक्टर में 70 हजार करोड़ रुपये का निवेश होगा। वहीं सेक्टर में नई नौकरियां मिलने का अनुमान भी है।