नई दिल्ली। NSEL घोटाला मामले के समाधान में तेजी लाने के लिए केंद्र ने महाराष्ट्र सरकार से कहा कि वह अब तक जब्त 6,116 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति की जल्द से जल्द नीलामी करे ताकि निवेशकों को उनका धन वापस लौटाया जा सके।
फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज के स्वामित्व वाले जिंस एक्सचेंज, एनएसईएल ने जुलाई 2013 में बेतरतीबी से इसके सारे अनुबंधों में सौदे निलंबित कर दिए थे। जिंस नियामक वायदा बाजार आयोग ने एक जांच में 5,500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी होने का संकेत दिए। शेयर बाजार प्रतिभागियों के प्रति अपने दायित्व को निभाने में असफल रहा क्योंकि उसके पास सौदे के एवज में पर्याप्त रेहन नहीं था। \
इस घोटाले की जांच मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), वित्तीय आसूचना इकाई (एफआईयू) और कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय कर रहा है। मामले में प्रगति की निगरानी वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामला विभाग कर रहा है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि आर्थिक मामलों के विभाग ने अब तक 11 समीक्षा बैठकें की हैं और आखिरी बैठक आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में छह जून को हुई। बयान में कहा गया, महाराष्ट्र सरकार ने जब्त परिसंपत्ति की नीलामी के लिए पहल शुरू कर दी है, जब्त परिसंपत्तियों की नीलामी में तेजी लाने की जरूरत है और इससे प्राप्त धन उचित प्रक्रिया के तहत जल्द से जल्द निवेशकों को वापस किया जाएगा।
